Loudspeaker Rules : भोंगे लावण्याबाबत कायदा काय सांगतो?, नियम मोडले तर काय आहे शिक्षा?

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

Loudspeaker Rules in Maharashtra : देशभरात मशिदींवरच्या भोंग्याचा विषय चांगलाच गाजतो आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याबाबत वक्तव्य केल्यानंतर आणि सरकारला अल्टिमेटम दिल्यानंतर ही चर्चा चांगलीच रंगली. ३ मेनंतर जर मशिदींवरचे भोंगे बंद झाले नाहीत तर आम्ही मशिदींच्या बाहेर हनुमान चालीसा पठण करू असा अल्टिमेटमच राज ठाकरेंनी देऊन टाकला आहे.

‘3 तारखेला ईद.. तोवर मशिदीवरील भोंगे उतरवा, नाहीतर…’, राज ठाकरेंचा थेट अल्टिमेटम

महाराष्ट्रातून सुरूवात झालेला मुद्दा बाकी राज्यांमध्येही पोहचला. मात्र यावर महत्त्वाची चर्चा ही होते आहे की मंदिर असो किंवा मशिद भोंग्यांचा उपयोग करता येतो का? याबाबत कायदा काय सांगतो याचीही चर्चा होते आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

याबाबत कायदा असं सांगतो की धार्मिक स्थळ (मंदिर, मशिद) या ठिकाणी लाऊडस्पीकर लावण्याला मनाई नाही. मात्र त्याचा उपयोग करण्याबाबत काही मर्यादा आणि नियम जरूर आहेत. भोंग्याच्या उपयोगाबाबत घटनेत नॉईज पोल्युशन रूल्स २००० चीही तरतूद आहे.

ADVERTISEMENT

भोंग्यांबाबतचे नियम नेमके काय आहेत?

ADVERTISEMENT

१) सार्वजनिक ठिकाणी लाऊड स्पीकर वापरायचा असल्यास त्यासंदर्भातली संमती संबंधित प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात घेण्यात यावी

२) सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणारा लाऊड स्पीकर हा रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लावला जाऊ नये.

३) क्रमांक २ च्या नियमात सरकार आवश्यक वाटल्यास बदल करू शकते. रात्री १० ते १२ या वेळेतही मर्यादित स्वरूपात आवाज ठेवण्याची मुभा सरकार देऊ शकतं. याबाबतचा निर्णय तिथल्या प्रशासनाच्या अखत्यारीत असेल

३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधल्या तरतुदीनुसार लिखित परवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिमचा वापर करता येणार नाही. ध्वनी प्रदूषण नियमांचा भंग जाला तर कायदेशीर कारवाई केली जाणार

४) ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधित ध्वनी प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर ठिकाणी ते जाऊन तपासावं जर नियमांचं उल्लंघन झालं असेल तर कारवाई करावी.

५) ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० च्या कलम नुसार ध्वनी प्रदूषण नियमाचं भंग झाल्याचे लक्षात येताच प्रदूषण रोखण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी

६) लाऊडस्पिकरची लेखी संमती देतना संबधित व्यक्ती, संस्था यांनी यापूर्वी प्रदूषण नियमाचा भंग केला होता का? याची शहानिशा केली जावी. जर संबंधिताने नियमाचा भंग केला असेल तर त्यास संमती देऊ नये.

७) ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महापालिका आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस स्टेशन्सना निदर्शनास आणून द्यावेत.

भोंगे किती वेळ वाजू शकतात याचेही नियम आहेत

लाऊड स्पीकर किंवा कोणत्याही वाद्याचा आवाज किती असेल याचेही नियम आहेत. या नियमांनुसार सायलेन्स झोन ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणाच्या १०० मीटरच्या परिघात कुठेही लाऊडस्पीकर किंवा मोठ्या आवाजातली वाद्यं वाजवण्यास मनाई आहे. रूग्णालयं, कोर्ट, शिक्षण संस्था या सगळ्या सायलेन्स झोनमध्ये येतात.

या शिवाय इंडस्ट्रीजचा जो परिसर आहेत्या ठिकाणी दिवसा ७५ डेसिबल आणि रात्री ७० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज नको. व्यावसायिक विभागांमध्ये सकाळी ६५ डेसिबल आणि रात्री ५५ डेसिबलची मर्यादा असते.

ध्वनी प्रदुषणाचे उल्लंघन झाल्यास काय तरतुदी?

ध्वनी प्रदूषण नियमाचे उल्लंघन झाल्यास १०० क्रमांकावर तक्रार केली जावी. निनावी तक्रारी प्राप्त झाल्या तर त्याचीही नोंद घ्यावी आणि कार्यवाही करावी. तक्रार करणाऱ्याला तक्रार नोंदीचा क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा

प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी एक नोंदवही ठेवून त्यामध्ये तक्रारींची आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईची नोंद ठेवावी.

ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार करण्यासाठी ई-मेल सुविधा उपलब्ध करून द्यावी

या सर्व सुविधांची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रं, स्थानिक केबल नेटवर्क आणि इतर माध्यमांद्वारे देण्यात यावी

ध्वनी प्रदूषणावर जी कारवाई केली जाईल त्याचा अहवाल जिल्हादंडाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना त्यांच्या संकेतस्थळावर सादर करावा.

मुस्लिम राष्ट्रांमध्येही अजानसाठी भोंगे नसतात, मग भारतातच का?- अनुराधा पौडवाल

लाऊडस्पीकर्स बाबत कोर्टानी वेळोवेळी काय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत?

ऑक्टोबर २००५ – 28 ऑक्टोबर २००५ ला सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश दिला होता की राज्य सरकार वर्षातले १५ दिवस धार्मिक उत्सवांच्या वेळी रात्री १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर आणि साऊंड वाजवण्याची मुभा देऊ शकतं.

ऑगस्ट २०१६ : उत्तराखंड हाय कोर्टाने लाऊडस्पीकर्ससाठी डेसिबल्सची मर्यादा निश्चित केली. त्याची बरीच चर्चा झाली होती कारण पिन पडली किंवा एखादा माणूस श्वास घेत असेल तर त्याचीही मर्यादा १० डेसिबल असते. हायकोर्टाने हे म्हटलं होतं की कोणताही व्यक्ती किंवा संस्था लिखित संमती घेतल्याशिवाय लाऊडस्पीकर लावू शकणार नाही.

जुलै २०१९ – पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक स्थळी लाऊडस्पीकर किंवा कोणत्याही ध्वनी उपकरणाच्या वापरावर बंदी घातली होती. मंदिर असो, मशिद असो किंवा गुरूद्वारा कोणतंही धार्मिक स्थळ असलं तरीही लाऊडस्पीकर संमतीशिवाय लावता येणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं.

मे २०२०- अलहाबाद हायकोर्टाने हा निर्णय दिला की मशिदीत लाऊडस्पीकरशिवाय अजान दिली जाऊ शकते. हायकोर्टाने हे देखील नमूद केलं की अजान हा इस्लाम धर्मातला एक भाग आहे. मात्र लाऊड स्पीकर हा अजानचा भाग नाही. कोर्टाने हेदेखील मत मांडलं की लाऊडस्पीकरवरून अजान देणं हे दुसऱ्या लोकांच्या शांततेचा भंग करणं आहे.

जुलै २०२० – जुलै महिन्यात उत्तराखंड हायकोर्टाने २०१८ मध्ये दिलेला आपला निर्णय ही आपली चूक असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेल्या लाऊडस्पीकरवरची बंदी उठवली.

जानेवारी २०२१ – ११ जानेवारी २०२१ ला कर्नाटक हायकोर्टाने बेकायदा लाऊड स्पीकरचा उपयोग करणाऱ्या धार्मिक स्थळांच्या विरोधात कारवाईचे आदेश दिले.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT