Green Revolution in India: डुकरांना दिला जाणारा गहू भारतात आला अन् ‘हरित क्रांती’ची पडली ठिणगी!

या क्रांतीमध्ये मनकोम्बु सांबशिवन स्वामिनाथन हे अग्रभागी योद्धा होते. भारतातील महान शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांनी 27 सप्टेंबर 2023 रोजी या जगाचा कायमचा निरोप घेतला. त्यांच्या स्मरणार्थ आज आपण हरित क्रांतीचा इतिहास जाणून घेऊयात.

धक्कादायक! पर्यटनासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीचं आधी अपहरण, नंतर…

हरित क्रांतीचा खरा इतिहास काय?

1900 ते 1947 या काळात भारताचा कृषी विकास दर शून्य टक्के होता. इंग्रजांनी या ‘सोन्याची खाण’ असलेल्या देशाचे अन्नाच्या एक-एका कणासाठी हाल केले. एक प्रसंग असा आला की बंगालचे लोक उपासमारीने मरत होते आणि चर्चिल म्हणत होते की, ‘मुलं कमी जन्माला घाला.’ जे अन्नधान्य भुकेल्या मुलांच्या मुखापर्यंत पोहोचायचे होते ते युद्धाच्या भट्टीत फेकले गेले. लाखो लोक मारले गेले. यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान नेहरू म्हणाले, “बाकी सर्व गोष्टींची वाट पाहिली जाऊ शकते पण शेती, अन्न-धान्यांची नाही.” भुकेले लोक राष्ट्र निर्माण करू शकत नाहीत म्हणून शेतीवर भर दिला गेला. जमीनदारी संपवून शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यात आला. धरणे झाली. पण हे पुरेसे नव्हते.

1951 मध्ये भारताची लोकसंख्या 35 कोटींच्या वर होती. ज्यासाठी केवळ मर्यादित अन्नाचे उत्पादन होते. बहुतांश शेती ही पावसाळ्यावर अवलंबून होती. पाऊस नाही तर शेतीही नाही. केवळ 10% लागवडीखालील जमिनीला सिंचनाची सोय होती. खतांचा वापरही मर्यादित असायचा. लोक स्थानिक खत वापरत असत. त्यामुळे उत्पादन कमी आले.

सुरुवातीला मर्यादित लोकसंख्या होती. त्यामुळे काम झाले. पण लोकसंख्या अजून वाढणार होती. त्यामुळे सरकारने पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीवर भर दिला. सिंचन व्यवस्था मजबूत झाली, नवीन यंत्रे आणली गेली, खतांचा अधिक वापर होऊ लागला. याचा परिणामही दिसून आला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या काही वर्षांत कृषी विकास दर 3% च्या वर राहिला. मात्र त्यानंतर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलले.

लेडी कॉन्स्टेबलचा दाबला गळा, नाल्यात फेकली बॉडी अन् फेक कॉल…; गूढ उलगडल्यावर पोलिसांनाही फुटला घाम

अमेरिकेत PL-480 कार्यक्रम लागू…

सरकारला औद्योगिकीकरणावर भर द्यायचा होता. त्यामुळे शेती मागे पडू लागली. ही अन्नधान्य टंचाई पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक पद्धत अवलंबली. त्यांनी गहू आयात करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडे डॉलरची कमतरता असली तरी जे आहे त्यातून अवजड उद्योग उभारले जाणार होते. त्यामुळेच अमेरिका भारताच्या कामी आली.

1954 मध्ये अमेरिकेत कायदा करण्यात आला. PL-480 या कायद्यानुसार अमेरिकेने भारतात स्वस्तात गहू पाठवायला सुरुवात केली. PL-480 ची काही प्रमाणात मदत झाली. पण लवकरच हे आयात केलेले धान्य भारतासाठी अडचणीचे ठरले.

भारत आपल्या गरजेपैकी 20% आयात करत असे. उरलेल्या गरजा शेतीतून भागवल्या जात असत. 1957-58 मध्ये भारतात दुष्काळ पडल्याने शेतीला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात आणखी घट झाली. गहू बाहेरून आयात केला जात असल्याने शेतकऱ्यांनीही गव्हाची लागवड कमी केली. दुसरी समस्या भारताची लोकसंख्या सतत वाढत होती. 1961 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या यूएन फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की हे असेच चालू राहिल्यास भारतात काही वर्षांत उपासमारीची वेळ येईल.

दुसरीकडे काही वर्षांनी अमेरिकेनेही आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली. 1965 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी धमकी दिली की, भारताने PL-480 चा वापर आपली शेती सुधारण्याऐवजी संरक्षण खरेदीसाठी केला तर आम्ही अन्नधान्य देणार नाही. त्यावेळी अमेरिका भारताला ‘भिकारी’ मानत होती. न्यूयॉर्क टाईम्स सारखी वृत्तपत्रे अशी व्यंगचित्रे छापत असत ज्यात भारत हातात भांडं घेऊन उभा होता. तर वस्तुस्थिती अशी होती की PL-480 कार्यक्रम हे अमेरिकेच्या उदारतेचे उदाहरण नव्हते तर राजनयिक डावपेच होता.

PL-480 या कार्यक्रमामागे अमेरिकेचे अनेक वैयक्तिक स्वार्थ दडले होते. पहिले म्हणजे त्यांना भारताला सोव्हिएत प्रभावापासून दूर ठेवायचे होते. दुसरे, 1950 पर्यंत त्यांच्याकडे गरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्य जमा झाले. त्याला सामोरे जाण्यासाठी त्यांनी PL-480 कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत अमेरिका भारताला गहू विकून त्या बदल्यात पैसे घेणार होती.
हा पैसा फक्त भारतातच गुंतवता येणार असल्याने भारताने कीटकनाशके आणि रासायनिक खते खरेदी करावी लागतील, अशी अट अमेरिकेने घातली. हे खत अमेरिका आणि युरोपमध्ये बनवले गेले. त्यामुळे अमेरिकन आणि युरोपीय कंपन्यांची चांदी झाली. आणखी एक आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे हे खत आणि कीटकनाशक दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ज्या कारखान्यांमध्ये रासायनिक शस्त्रे बनवली जात होती तेथे तयार केली जात होती. युद्धानंतर कारखाने रिकामे झाले. त्यामुळे या देशांनी जुन्या वस्तूंपासून कीटकनाशके बनवण्यास सुरुवात केली.

“आम्हाला चिरडून टाका, आर्मी बोलवा, पण…”, शिंदेंना चँलेज, संजय राऊत का संतापले?

अमेरिका भारतात डुकरांना खायला दिला जाणारा गहू पाठवत असे!

एकूणच सत्य हे होते की युरोप आणि अमेरिका महायुद्धातील उरलेले शिल्लक भारताला विकत होते. PL-480 कार्यक्रमांतर्गत भारतात पाठवला जाणारा गहू अमेरिकन लोक डुकरांना खायलाही योग्य मानत नव्हते. गव्हाशिवाय भारताला तांदूळही हवा होता. मात्र तांदूळ दिला नाही.

हे अमेरिकन अवलंबित्व थांबवण्यासाठी भारताने आपल्या कृषी कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. लाल बहादूर शास्त्री जून 1964 मध्ये पंतप्रधान झाले. त्यांच्या सरकारमध्ये सी सुब्रमण्यम हे कृषीमंत्री होते. एमएस स्वामीनाथन यांच्यासोबत त्यांनी नवीन कृषी कार्यक्रमाची पायाभरणी केली. स्वामीनाथन हे प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्रज्ञ होते. तामिळनाडूतील कुंभकोडम येथे जन्मलेल्या स्वामीनाथन यांच्या वडिलांची इच्छा होती की त्यांनी डॉक्टर व्हावे.

पण, 1943 मध्ये बंगालमध्ये दुष्काळ पडला तेव्हा स्वामिनाथन यांनी वैद्यकीय शिक्षण सोडून कृषी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्यानंतर त्यांनी पदव्युत्तर पदवी घेतली. शेतीशी संबंधित संशोधन कार्यात झोकून दिले. जेव्हा स्वामीनाथन शेतीच्या समस्येवर उपाय शोधत होते, त्याच वेळी भारतापासून मैल दूरवर एक प्रयोग होत होता. ज्याचा भारतावरही परिणाम होणार होता.

हरित क्रांतीचे ‘ते’ जनक ज्यांना नोबेल पुरस्कारने करण्यात आलं सन्मानित!

नोबेल पारितोषिक विजेते बोरलॉग हे हरित क्रांतीचे जनक म्हणून जगभर ओळखले जातात. या क्रांतीची सुरुवात त्यांनी मेक्सिकोतून केली. या क्रांतीची सुरुवात गव्हाच्या छोट्या बियाण्यापासून झाली. जे दिसायला बियाण्यासारखेच होते, पण त्यात एक खास वैशिष्ट्य होते. त्याची रोपटी लहान होती. आणि उत्पन्न दुप्पट होते.

गव्हाच्या या सुधारित जातीचा शोध कसा लागला? ही कहाणी खूप मनोरंजक आहे. ज्यावेळी अमेरिकेने जपानवर विजय मिळवला होता. त्यानंतर अमेरिकन सैन्य जपानमध्ये पोहोचले तेव्हा त्यांच्यासोबत एक कृषी अधिकारीही होता. ज्याचे नाव केएस सेसिल सॅल्मन होते. सॅल्मनला जपानमध्ये गव्हाच्या नवीन जातीच्या बिया सापडल्या. नाव होतं, नोरिन. त्यांनी या बिया अमेरिकेला पाठवल्या. तिथे 13 वर्ष त्यांच्यावर संशोधन करण्यात आलं. या प्रदीर्घ संशोधनानंतर 1959 मध्ये अमेरिकेत गव्हाची सुधारित जात तयार करण्यात आली. ज्याने जास्त उत्पादन दिले आणि रोगांशी लढण्यास अधिक सक्षम होते. नॉर्मन बोरलॉग हे या बिया 1959 मध्ये मेक्सिकोला घेऊन गेले आणि त्यांच्या लागवडीचे प्रयोग सुरू केले. प्रति हेक्टर 10 टन पेक्षा जास्त उत्पादन घेऊन हा प्रयत्न यशस्वी झाला.

त्यानंतर बोरलॉग यांनी ही बिया जगभरातील देशांमध्ये पाठवण्यास सुरुवात केली. सुदैवाने भारतही त्यांच्यातला एक देश होता. डाउनटोअर्थ या वेबसाइटवरील एका लेखात स्वामीनाथन लिहितात, “बोरलॉगचे बियाणे आमच्या रब्बी हंगामासाठी योग्य होते. म्हणून 1959 मध्ये मी त्यांच्याकडे गेलो आणि बियाणे मागितले. तसंच, आम्हाला बियाणे देण्यापूर्वी, त्यांना आमच्या शेतीच्या पद्धती पाहायच्या होत्या. म्हणून त्यांनी स्वतः भारतात येण्याचा निर्णय घेतला.”

मार्च 1963 मध्ये बोरलॉग भारतात आले. त्यांनी उत्तर भारतातील अनेक भागांना भेटी दिल्या. आणि स्वत: शेती करून गव्हाच्या नवीन जातीची चाचणी घेतली. गव्हाच्या नवीन जातीतून हेक्टरी 4 ते 5 टन उत्पादन मिळू शकते असे त्यांना आढळले. तर यापूर्वी हेक्टरी केवळ दोन टन गव्हाचे उत्पादन होत होते. पुढच्या वर्षी म्हणजे जुलै १९६४ मध्ये सी सुब्रमण्यम देशाचे अन्न आणि कृषी मंत्री बनले. सिंचन आणि खनिज खतांबरोबरच अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या विस्ताराला त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. सुब्रमण्यम यांनाही राजकीय विरोधाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे दिल्लीत आपल्या घरासमोर गव्हाची लागवड करून नवीन बियाणे शेतीत कोणत्या प्रकारची क्रांती घडवून आणू शकते, हे त्यांनी सिद्ध केले.

सुब्रमण्यम यांना पंतप्रधान शास्त्री यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला. शास्त्री यांनी मेक्सिकोतून नवीन प्रकारचे गव्हाचे बियाणे आयात करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर या बियाणांचे शेतकऱ्यांना मोफत वाटप करण्यात आले. सर्वाधिक बियाणे हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना देण्यात आले. कारण इथली सिंचन व्यवस्था उत्तम होती. याशिवाय शेतकऱ्यांना गहू लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने खते आणि कीटकनाशकांवर अनुदान देण्यास सुरुवात केली. शास्त्रीजींनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यांच्या सरकारने गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली, जेणेकरून शेतकऱ्याला त्यांच्या पीकाचे नुकसान होणार नाही याची हमी देता येईल.

Ncp Split : सुनावणीआधी शरद पवारांना निवडणूक आयोगाने समन्स का पाठवलं?

इंदिरा सरकारच्या काळात कृषी सुधारणांचे कार्यक्रम चालू राहिले. मात्र, त्या पंतप्रधान होताच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला नवे वळण मिळाले. झाले असे की, व्हिएतनाम युद्धाच्या मुद्द्यावर भारत अमेरिकेच्या विरोधात होता. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी PL-480अंतर्गत गहू पाठवण्याच्या मार्गात पुन्हा अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. शेवटच्या क्षणापर्यंत जहाजे न पाठवणे, रोज नवनवीन अटी लादणे, हे लिंडन जॉन्सनचे डावपेच होते. परंतु काही वर्षांतच हे सर्व डावपेच अयशस्वी ठरले, कारण 1968 मध्ये विक्रमी रब्बी पिकाचे उत्पादन झाले. 170 लाख टन गव्हाचे उत्पादन झाले, जे त्यावेळच्या सर्वोच्च उत्पादनापेक्षा 30% जास्त होते. पुढील दोन वर्षांत गव्हाचे उत्पादन दुप्पट झाले. यानंतर भारतात हरित क्रांतीला पूर्ण गती मिळाली.

गव्हानंतर भात, मका, ज्वारी, बाजरी आली. मात्र, या कामात अमेरिकेच्या रॉकफेलर आणि फोर्ड फाऊंडेशनने भारत सरकारला मदत केली होती, हेही इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या संघटना मदत करत असताना, अमेरिकन सरकारशी भारताचे संबंध सतत बिघडत होते. 1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दुसरे युद्ध झाले. रिचर्ड निक्सन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. इंदिराजींच्या विरोधात वैयक्तिक वैर असलेल्या निक्सन यांनी भारताला अन्नधान्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची धमकी दिली. भारत तयार होता. 1971 मध्ये आणखी एक बंपर पीक झाल्यानंतर, 1972 मध्ये भारताने PL-480 कार्यक्रम पूर्णपणे सोडून दिला. हरित क्रांती यशस्वी झाली, ज्यामुळे भारत अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला.

हरित क्रांती हा भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे ज्याचे नायक एमएस स्वामीनाथन आणि सी सुब्रमण्यम यांच्यासारखे लोक आहेत. या क्रांतीमध्ये इतरही अनेकांनी हातभार लावला.