Dowry Act : हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी काय? किती वर्षांची आहे शिक्षा?

हुंडा प्रतिबंधक कायदा काय आहे आणि त्यासाठी शिक्षा किती?

हुंडा प्रतिबंधक कायदा (Dowry Prevention Act), 1961 नुसार, हुंडा घेणे, देणे किंवा मदत करणे यासाठी 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 15,000 रुपये दंडाची तरतूद आहे. हुंड्यासाठी छळ केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-A जे पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून मालमत्तेची किंवा मौल्यवान वस्तूंची बेकायदेशीर मागणी करण्याशी संबंधित आहे. या अंतर्गत 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो. तसंच, कलम 406 अन्वये मुलीचा पती किंवा सासरच्यांनी तिचे स्त्रीधन तिला देण्यास नकार दिल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

वाचा : Nana Patekar : “भाजप 350 ते 375 जागा…”, नाना पाटेकरांचं मोठं भाकित

हुंडाबळी म्हणजे काय?

कलम 304-B अंतर्गत गुन्ह्याला हुंडाबळी म्हणतात. 1986 मध्ये भारतीय दंड संहिता 1860 मध्ये जोडण्यात आलेल्या या तरतुदीनुसार, ज्या वेळी एखाद्या विवाहित स्त्रीचा मृत्यू विवाहापासून 7 वर्षांच्या आत घडून येतो, त्यास हुंडाबळी असे म्हटले जाते.

लग्नानंतर हुंडासंबंधित खटले किती वर्षांपर्यंत दाखल होतात?

हुंडासंबंधित खटले कधीही दाखल केले जाऊ शकतात, त्यासाठी कोणतीही विहित मुदत नाही आहे.

वाचा : महिलांच्या शौचालयात भर रात्री आरडाओरड अन्… साताऱ्यात भयंकर प्रकार

सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात कोणते बदल केले?

यामध्ये कलम 498-A अन्वये महिलेच्या तक्रारीनंतर पती आणि सासरच्या मंडळींना तत्काळ अटक करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यातील सर्वात महत्त्वाची सूचना अशी आहे की, अशा कोणत्याही तक्रारीवर पोलीस तत्काळ अटक करणार नाहीत. महिलेची तक्रार खरी आहे की नाही याची प्रथम चौकशी केली जाईल.

पोलीस विभागात CAW CELL तयार करण्यात आले आहे. याचा अर्थ म्हणजे क्राईम अगेन्स्ट वुमेन सेल. या सेलचे अधिकारी सहा महिने दोन्ही पक्षांची काउन्सिलिंग करतात आणि नंतर अंतिम अहवाल पोलिसांना सादर करतात. प्रथम दोन्ही पक्षांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जातो, परंतु जेव्हा काही घडत नाही तेव्हा गुन्हा दाखल केला जातो.

वाचा : राम मंदिर प्रतिष्ठापनेच राज ठाकरेंना निमंत्रण, पण उद्धव ठाकरेंना नाही; समोर आलं कारण

हुंडा कायद्याचा गैरवापर झाला का?

या कायद्याचा सुरुवातीला गैरवापर झाला हे खरे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. हुंडाबळी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला. या आदेशात म्हटलं आहे की, आयपीसीच्या कलम 498-A मध्ये, स्पष्ट आरोपांशिवाय पती आणि त्याच्या नातेवाईकाविरुद्ध खटला चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. असा खटला चालवता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले होते की, हुंडाबळी छळ प्रतिबंधक कायद्याचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी पतीच्या नातेवाइकांवर एक हत्यार म्हणून केला जात होता. त्यामुळे सुरुवातीला तत्काळ अटकेवर बंदी घालण्यात आली होती.