निवडणूक आयोगाकडून जाहीर सभा, रॅलींवर बंदी; उत्तरप्रदेश निवडणुकीत भाजपला होणार मोठा फायदा?
नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाचही राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली आहे. परंतु या तारखांची घोषणा करताना प्रचाराबाबत ज्या काही अटी निवडणूक आयोगाने घातल्या आहेत. त्याने अनेक राजकीय पक्षांना देखील आश्चर्यचकित केलं आहे. कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी आयोगाने 15 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष रॅलींवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आणि छोट्या-छोट्या सभांवर देखील मोठ्या […]
ADVERTISEMENT

नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाचही राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली आहे. परंतु या तारखांची घोषणा करताना प्रचाराबाबत ज्या काही अटी निवडणूक आयोगाने घातल्या आहेत. त्याने अनेक राजकीय पक्षांना देखील आश्चर्यचकित केलं आहे. कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी आयोगाने 15 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष रॅलींवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आणि छोट्या-छोट्या सभांवर देखील मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ओमिक्रॉनचा वाढता आलेख पाहता मोठ्या जाहीर सभांवर निर्बंध आणले जातील अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती, पण या निवडणुकीचा प्रचार पूर्णपणे व्हर्च्युअल होईल, याची कल्पना कोणत्याही राजकीय पक्षाला नव्हती. त्यामुळे आता आपल्या मतदारांपर्यंत नेमकं कसं पोहचायचं याबाबत भाजप वगळता सर्वच पक्ष बुचकळ्यात पडले आहेत.
सध्याच्या घडीला भाजप हा एकमेव राजकीय पक्ष आहे की ज्यांच्याकडे सर्व स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात आयटी सेलसह विस्तृत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. ज्याच्यांशी याबाबतीत कोणताही प्रतिस्पर्धी सध्या तरी बरोबरी करू शकत नाही. आणि हेच सत्ताधारी पक्षाला सत्तेच्या या निर्णायक शर्यतीत आपल्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा पुढे घेऊन जात असताना दिसत आहे.
बूथ स्तरावर व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स