नवी दिल्लीतील काँग्रेसच्या (Congress) मालकीच्या हेराल्ड हाऊसमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी यंग इंडियनचे (YI) कार्यालये सील केली आणि आदेश दिला की एजन्सीच्या पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय उघडले जाणार नाही. नॅशनल हेराल्ड (National Herald) प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसाठी ईडीने मंगळवारी हेराल्ड.हाऊसमध्ये छापेमारी केली होती. याआधी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची याच मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनेक तास वारंवार चौकशी केली होती. 27 जुलै रोजी ईडीने सोनिया गांधींची तिसऱ्यांदा चौकशी केली. यापूर्वी जूनमध्ये सोनिया गांधी रुग्णालयात असताना ईडीने राहुल गांधी यांची पाच दिवसांत 54 तास चौकशी केली होती.
या सर्व कारवाईमुळे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अटकेची शक्यता बळावली आहे. विशेष म्हणजे अशा अटकेनंतर भाजपच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या अगोदर गांधी कुटुंबातील व्यक्तीला 1977 मध्ये तुरुंगात टाकण्यात आले होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अटकेला जनता पक्षाची पहिली मोठी राजकीय चूक मानण्यात आली होती.
3 ऑक्टोबर 1977 रोजी इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील चार कॅबिनेट मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ही अटक दोन वेगवेगळ्या केसमध्ये झाली होती. 4 ऑक्टोबर 1977 च्या सकाळी इंदिरा गांधी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर राहिल्या. अटकेचा कोणताही पुरावा नसताना मॅजिस्ट्रेट चकित झाले आणि इंदिरा गांधी यांची निर्दोष सुटका झाली. राजकीय भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून झालेल्या अटकेच्या 16 तासांनंतर इंदिरा गांधींची सुटका करण्यात आली.
आरोपांनुसार, इंदिरा गांधी यांचे हे प्रकरण आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येणाऱ्या दोन प्रकरणांशी जोडलेले होते. पहिल्या प्रकरणात, त्यांच्यावर पीसी सेठी आणि इतर पाच व्यक्तींसह अनेक संसदीय मतदारसंघात निवडणूक प्रचारासाठी जीप मिळविण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आणि त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. दुसरे प्रकरण ONGC आणि फ्रेंच तेल कंपनी CFP यांनी बॉम्बे हाय ऑफशोअर ड्रिलिंग फेज III साठी सल्लागार म्हणून CFP नियुक्त करण्यासाठी केलेल्या कराराशी संबंधित होते.
आपल्या अटकेमागचा हेतू फक्त राजकीय असल्याचा दावा इंदिरा गांधींनी केला होता. भारताचे चौथे पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाई यांच्या कार्यकाळात ही अटक झाली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव केल्यानंतर, देसाई यांनी जनता पक्षाचे नेते म्हणून काम केले होते, जे मार्च 1977 मध्ये सत्तेवर आले परंतु अनेक पक्षांतर्गत संघर्षांमुळे जुलै 1979 मध्ये त्यांचे सरकार पडले.
इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 1975 ते 1977 या काळात लागू केलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या विरोधात जनआक्रोशाचा फायदा जनता पक्षाला झाला होता. देसाई सरकारने आणि तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरणसिंग यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली इंदिरा गांधींना अटक करून राजकीय चूक केली. मार्चमध्ये गांधींना अटक झाली, जेव्हा त्यांच्या विरोधात सार्वजनिक नाराजी सर्वाधिक होती आणि त्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या असत्या, तर देसाईंना आणखी सार्वजनिक पाठिंबा मिळाला असता. परंतु ऑक्टोबरपर्यंत, सार्वजनिक असंतोष देसाईंच्या विरोधात वळला होता, तर इंदिरा गांधी रॅलींमध्ये प्रचंड जनसमुदाय आकर्षित करत होत्या.
चुकीच्या वेळी इंदिरा गांधींना अटक करण्याचा देसाई सरकारने घेतलेला निर्णय विनाशकारी होता कारण तो सूडबुद्धीने घेतल्याचं समजलं जात होतं. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला तुरुंगात टाकण्याचा त्यांचा हेतू साध्य करण्यात अपयशी ठरला होता. सध्याच्या परिस्थितीत, जर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना अटक झाली, तर या वेळी भाजपला द्वेषपूर्ण ठरवण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करेल का?
तुरुंगातून सुटल्यानंतर इंदिरा गांधींनी मोरारजी देसाई सरकारविरुद्ध अधिक आक्रमक भूमिका घेतली होती. 1980 च्या निवडणूक प्रचारातही काँग्रेसने इंदिरा गांधींच्या तुरुंगवासाचा उपयोग लोकांना, प्रामुख्याने ग्रामीण मतदारांवर विजय मिळवण्यासाठी केला. सध्याच्या स्थितील राहुल किंवा सोनियांच्या तुरुंगवासाकडे लक्ष वेधले जाईल का? 1980 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, इंदिरा गांधींनी पुन्हा पंतप्रधानपद मिळवले होते, 1984 मध्ये त्यांची हत्या होईपर्यंत त्या पदावर कार्यरत होत्या.
