OBC Reservation संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय, अध्यादेश काढण्यास कॅबिनेटची मंजुरी

ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते आहे. सतरा जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत यासाठी त्वरित निर्णय घेणं आवश्यक होतं. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर पक्षांचे नेते यांच्यासोबत साधकबाधक चर्चा दोन वेळा झाली. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी हे पाहिलं की तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या अधीन राहून त्यांनी अध्यादेश काढले आणि ती राज्यं त्यांचा कारभार पुढे नेत आहेत. निवडणुका वगैरे त्यांच्याकडे सुरू आहेत असंही छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

त्यामुळे आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत असं ठरलं की काही प्रमाणात म्हणजेच दहा ते बारा टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील. पण इतर राज्यांनी ज्या प्रमाणे अध्यादेश काढले आहेत त्याच प्रमाणे अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर हे आरक्षण जाऊ देणार नाही आणि निवडणुका घेणार हेदेखील आम्ही मान्य केलं आहे असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

२३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं.