आरबीआयने मे महिन्यात सुमारे दोन वर्षांनी पहिल्यांदा रेपो रेटमध्ये बदल केला होता. दोन वर्षे रेपो रेट ४ टक्के इतकाच राहिला होता. आता रेपो रेट वाढून ५.४० टक्के झाला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं की जगभरात महागाईचा स्तर वाढला आहे. त्यामुळेच भारतात महागाई वाढली आहे. तसंच व्याज दरही वाढला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवं पतधोरण जाहीर करताना पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. RBI च्या निर्णयानंतर आता बँका कर्जं महाग करण्याची दाट चिन्हं आहेत. याचा परिणाम हा अर्थातच ग्राहकांवर होणार आहे. गृहकर्ज महाग होणार असून कर्जासह ईएमआयमध्येही वाढ होणार आहे. RBI ने रेपो रेट वाढवला की त्याचा परिणाम बँकेच्या बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या गृहकर्जासारख्या किरकोळ कर्जांवर होतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट दरवाढीचा परिणाम कसा होतो हे जाणून घ्यायचं असेल तर ते एका उदाहरणावरून लक्षात येईल. समजा एखाद्या ग्राहकाने ३० लाख रूपयांचं कर्ज २० वर्षांसाठी ७.५ टक्के या व्याजदराने घेतलं आहे. तर या कर्जासाठी साधारण २४ हजार २०० रूपयांचा ईएमआय प्रति महिना भरावा लागेल. RBI कडून रेपो दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर जर बँकानी व्याजदर ८ टक्के केला तर ईएमआय २५ हजार ९३ रूपये इतका होणार आहे. म्हणजेच इएमआयमध्ये सरासरी ९२० रूपयांची वाढ होणार आहे. याचाच अर्थ वर्षाला ग्राहकाला ११ हजार १०० रूपये जास्त मोजावे लागणार आहे.
सर्वसाधारणपणे, बँकांकडून ईएमआय स्थिर ठेवला जातो. परंतु कर्जाचा कालावधी वाढवला जातो. बहुतेक RLLR कर्जदारांसाठी, RBI रेपो दर वाढीचा अर्थ कर्जाच्या कालावधीत वाढ असा आहे. रेपो दर वाढीचा व्याज दरावर परिणाम होतो. त्यामुळे रेपो दर वाढल्यानंतर तुमचा ईएमआय स्थिर असला तरी त्याच्या हप्त्यांच्या कालावधीमध्ये वाढ होते. थोडक्यात तुम्ही व्याजाची अधिक रक्कम बँकेला देता.
MCLR लिंक्ड कर्ज घेतलेल्यांवर रेपो दर वाढीचा तात्काळ परिणाम जाणवत नाही. MCLR लिंक्ड कर्जामध्ये व्याजाचा कालावधी निश्चित असतो. यामध्ये 12 महिने अथवा सहा महिन्यानंतर MCLR मध्ये बँकांकडून बदल केला जातो.
गृहकर्जाच्या व्याज दरात चढ-उतार होत असतो. त्यामुळे कर्ज, व्याज दराच्या बोझ्यापासून सुटका हवी असल्यास, तुमच्याकडे पैशांची अधिक बचत होत राहिल्यास मूळ कर्जाची रक्कम फेडण्याचा प्रयत्न करावा असं जाणकार सांगतात.
