OBC Reservation घालवण्याचं पाप महाविकास आघाडी सरकारनं केलं – प्रितम मुंडेंचा हल्लाबोल

बीडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत, राज्यातील मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची असलेली उदासीनता यावेळी त्यांनी मांडली.ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारच्या लोकांनी न्यायालयात पिटीशन दाखल केल्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याची टीका त्यांनी केली.मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून न्यायालयात इंपिरीकल डाटा सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या,परंतु राज्य सरकारकडून आयोग स्थापन करण्यात झालेली दिरंगाई आणि इंपिरीकल डाटा विषयी चालवलेल्या वेळकाढूपणाने ओबीसींच्या आरक्षणावर स्थगिती आली असं प्रितम मुंडे म्हणाल्या.

निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार राज्यातील होऊ घातलेल्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी हा केवळ क्षणिक दिलासा आहे. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, यामुळे ओबीसी समाजामध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून इंपिरीकल डाटा मिळवून न्यायालयात सादर करावा, पुढील तीन ते चार महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन ओबीसींच्या हक्काचे आणि मजबूत आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते असं प्रितम मुंडे म्हणाल्या. इंपिरीकल डाटा मिळवण्याकामी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला आवश्यक निधी देण्याची गरज असल्याचंही मुंडें यांनी स्पष्ट केलं.

याचसोबत इंपिरीकल डाटा संदर्भात राज्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे म्हणजे राज्य सरकारचे अपयश झाकण्याचा प्रकार असल्याचं प्रितम मुंडे म्हणाल्या. केंद्रात २०१३ साली असलेल्या काँग्रेस आणि आघाडी सरकारने २०११ च्या जनगणनेचा सामाजिक-आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट न दाखवता जवाबदारीने काम करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करावा. आमच्या सरकारने ओबीसींसाठी भरीव कार्य केले आहे. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणात अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसींना सत्तावीस टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असल्याचे खा.प्रितम मुंडे यांनी सांगितले.