shiv sena crisis : शिंदे सरकारला मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं घडलं?

सत्तांतरानंतर आता शिवसेना विरुद्ध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट असा राजकीय संघर्ष राज्यात बघायला मिळत आहे. वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. या वादासंदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी होणं अपेक्षित होतं, मात्र याचिका कार्यसूचीत घेण्यात न आल्याने शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै तारीख सुनावणीसाठी निश्चित केली होती, पण याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात न आल्याने कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्याकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

‘मलाही तिच चिंता वाटतेय’; शिवसेनेच्या याचिकेवरील सुनावणीआधी शरद पवारांचं विधान

आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचं प्रकरण उद्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर येणार आहे. उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना उद्याच अध्यक्षांसमोर जावं लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची आजच सुनावणी घेण्यात यावी वा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निलंबन प्रकरण प्रलंबित ठेवलं जावं, असं सिब्बल न्यायालयात म्हणाले.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी राज्यपालांच्या वतीने सुनावणीला हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल मेहतांना सांगितलं की, आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये. सर्व पक्षांचा म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय निर्णय देईल. आम्ही या प्रकरणावर उद्याच सुनावणी घेणार नाहीये. याप्रकरणात खंठपीठ स्थापन करण्यास वेळ लागेल. त्यामुळे नंतर सुनावणी घेण्यात येईल. त्यामुळे अध्यक्षांना निकाल येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असं सांगण्यात यावं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

शिंदे सरकारला दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी खंठपीठ स्थापन करण्यास वेळ लागणार असून, या प्रकरणाची लगेच उद्या सुनावणी होणार नाही. ती दुसऱ्या कुठल्यातरी दिवशी घेऊ, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पुढील सुनावणीबद्दल न्यायालयाने तारीख निश्चित केलेली नसल्यानं, हे प्रकरण लांबणीवर पडण्याचीच चिन्ह आहेत. दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना दिलासा मिळाला असला, तरी कारवाईच होणार नसल्यानं शिंदे सरकार न्यायालायचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सत्तेवर राहणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार, कुणाला कुठलं खातं मिळू शकतं?

शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना- कुणी कशासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत?

शिंदे गट – उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेविरोधात दिलेल्या नोटीसला आव्हान शिंदेगटाचं आव्हान.

शिंदे गट – ठाकरे गटाच्या गटनेते, प्रतोदपद नियुक्तीला आव्हान.

शिंदे गट – झिरवाळांना अधिकार नसताना त्यांनी 16 आमदारांना आपत्रतेची नोटीस पाठवली याबदद्दलही आज सुनावणी होण्याची शक्यता

ठाकरे गट याचिका – सुभाष देसाई राज्यपालांनी शिंदे गटाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आवाहन केल्याविरोधात याचिका.

ठाकरे गट – अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंना विधीमंडळ गटाचे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे आणि प्रतोद भरत गोगावले यांना मान्यता देण्याला आव्हान.

ठाकरे गट – सुनील प्रभूंची याचिका – न्यायालयाचा अंतिम निर्णय़ येईपर्यंत 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका.

ठाकरे गट सुनील प्रभू – 30 जूनला विश्वासमताची चाचणी देण्याबाबत राज्यापालांच्या सुचनेला आव्हान.