सरकार म्हणतं WhatsApp यूजर्संनो घाबरु नका, सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आहेत नवे नियम!

यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, ‘सरकार लोकांच्या गोपनीयतेचा पूर्ण आदर करते. सामान्य व्हॉट्सअॅप यूजर्सने या नवीन नियमांची भीती बाळगण्याची गरज नाही. नियमात नमूद केल्यानुासर विशिष्ट गुन्हे दाखल करण्यास कोणत्या मेसेजपासून सुरुवात झाली आणि ती कोणी केली हे शोधणं हा त्याचा मुख्य हेतू आहे.’

Government fully recognises and respects the right of privacy. Ordinary users of WhatsApp have nothing to fear about the new Rules. Its entire objective is to find out who started the message that led to commissioning of specific crimes mentioned in the Rules. pic.twitter.com/VCVYkwiftG

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021

Twitter, Facebook आणि What’s App चं भारतात काय होणार?

ते पुढे म्हणाले की, ‘सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी नवीन नियम बनविण्यात आले आहेत. प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारासह सरकार टीकाकारांचं देखील स्वागत करतं. नवे नियम हे फक्त सोशल मीडियाच्या सामान्य यूजर्संना सक्षम करतात जेव्हा ते गैरवर्तन आणि गैरवापराचे बळी ठरतात.’

रवीशंकर प्रसाद पुढे म्हणाले की, ‘आक्षेपार्ह मेसेजची सुरवात कुठून झाली याची माहिती देणे हे केवळ भारतीय सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचार याच्याशी संबंधित गुन्ह्यांशी असणार आहे.

Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार, What’s App च्या याचिकेवर केंद्र सरकारचं कोर्टात उत्तर

ते पुढे असंही म्हणाले की, ‘नव्या नियमाअंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांची स्थापना करण्याची गरज आहे जेणेकरून सर्व सोशल मीडिया यूजर्सकडे तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व्यासपीठ मिळू शकेल.’

The new Rules are only designed to prevent abuse and misuse of social media. Government welcomes criticism including the right to ask questions. The Rules only empower the ordinary users of social media when they become victims of abuse and misuse. pic.twitter.com/JZtB2axgAB

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021

काय आहेत नवे नियम?

केंद्र सरकारने नव्या नियमांची घोषणा 25 फेब्रुवारी रोजी केली होती. या नव्या नियमाअंतर्गत ट्विटर, फेसबुक इंस्टाग्राम आणि Whatsapp सारख्या बड्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (ज्यांचे देशात 50 लाखांहून अधिक यूजर्स आहेत.) त्यांना अतिरिक्त उपाय करावे लागणार आहेत. यामध्ये तक्रार निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांची स्थापना आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास या सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या इंटरमीडिएरी दर्जा गमावावा लागू शकतो. ही अट त्यांना कोणत्याही थर्ड पार्टीची माहिती आणि त्यांनी ‘होस्ट’ केलेल्या डेटासाठी जबाबदाऱ्यांपासून सूट आणि संरक्षण देते.