नारायण राणेंना अधिश बंगला प्रकरणात दिलासा; ठाकरे सरकारची न्यायालयातून माघार

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू निवासस्थानाविरोधात 8 दिवसांत तोडक कारवाईचा अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश मागे घेतला असल्याची माहिती राज्या सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. कारणे दाखवा नोटीस न देता जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राणेंच्या कंपनीने केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती दिली. नारायण राणेंच्या अधिश बंगला प्रकरणावरच्या कारवाई संदर्भात सरकार बॅकफूटवर गेल्याने नारायण राणेंना एकप्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण?

नारायण राणेंना मुंबईतल्या जुहू येथील भागातल्या अधिश बंगला प्रकरणात मुंबई महापालिकेने ७ मार्चला नोटीस बजावली होती. या नोटीशीत हे म्हटलं होतं की, ‘नारायण राणे यांच्या मुंबईतल्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम आणि काही फेरबदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जो गार्डन एरिया आहे तिथे रूम बांधण्यात आली आहे. तिसरा मजला, पाचवा मजला आणि आठवा मजला या ठिकाणी जी गार्डन टेरेसची जागा आहे तो भागही रूम म्हणून वापरला जातो आहे. चौथा आणि सहावा मजला या ठिकाणी जो टेरेसचा भाग आहे तो देखील रूम म्हणून वापरला जातो आहे. आठव्या मजल्यावर पॉकेट टेरेस आहे तिथेही रूम बांधण्यात आली आहे. टेरेस फ्लोअर, पॅसेजचा भाग हे सगळं रूम म्हणून वापरलं जातं आहे.

या सगळ्या बांधकामांबाबत उत्तर द्या असं मुंबई महापालिकेने म्हटलं होतं. तसंच बंगल्यात हे जे काही बदल करण्यात आले आहेत त्याबाबत मुंबई महापालिकेची संमती घेतली होती का? घेतली असल्यास ती संमती कुठे आहे? याचीही विचारणा करण्यात आली आहे. रिस्क फॅक्टर म्हणून आम्ही हे बांधकाम तोडू का नये? असाही प्रश्न यात विचारण्यात आला.’ या सगळ्यानंतर नारायण राणेंनी या प्रकरणी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली होती.

21 फेब्रुवारीला नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याची पाहणी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. नारायण राणे यांच्या बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला मिळाली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि इमारत बांधकाम विभागाच्या पथकाने या बंगल्याची दोन तास पाहणी केली होती.

नारायण राणे यांनी महापालिकेची कोणतीही संमती न घेता हे बदल अंतर्गतरित्या केले आहेत अशी तक्रार करण्यात आली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांच्या तक्रारीनंतर मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणी केली होती. आता यातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी नारायण राणेंना उत्तर देण्यासाठी नोटीस धाडण्यात आली होती. आता या प्रकरणात नारायण राणेंना दिलासा मिळाला आहे.