नारायण राणेंना अधिश बंगला प्रकरणात दिलासा; ठाकरे सरकारची न्यायालयातून माघार

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू निवासस्थानाविरोधात 8 दिवसांत तोडक कारवाईचा अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश मागे घेतला असल्याची माहिती राज्या सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. कारणे दाखवा नोटीस न देता जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राणेंच्या कंपनीने केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती दिली. नारायण राणेंच्या अधिश बंगला प्रकरणावरच्या कारवाई संदर्भात सरकार बॅकफूटवर गेल्याने नारायण राणेंना एकप्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण?

नारायण राणेंना मुंबईतल्या जुहू येथील भागातल्या अधिश बंगला प्रकरणात मुंबई महापालिकेने ७ मार्चला नोटीस बजावली होती. या नोटीशीत हे म्हटलं होतं की, ‘नारायण राणे यांच्या मुंबईतल्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम आणि काही फेरबदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जो गार्डन एरिया आहे तिथे रूम बांधण्यात आली आहे. तिसरा मजला, पाचवा मजला आणि आठवा मजला या ठिकाणी जी गार्डन टेरेसची जागा आहे तो भागही रूम म्हणून वापरला जातो आहे. चौथा आणि सहावा मजला या ठिकाणी जो टेरेसचा भाग आहे तो देखील रूम म्हणून वापरला जातो आहे. आठव्या मजल्यावर पॉकेट टेरेस आहे तिथेही रूम बांधण्यात आली आहे. टेरेस फ्लोअर, पॅसेजचा भाग हे सगळं रूम म्हणून वापरलं जातं आहे.