अब्दुल सत्तार गोत्यात; कोर्टाचे ताशेरे, अधिवेशनात गाजणार ‘जमीन घोटाळा’

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं सरकार एकाच आठवड्यात एकसारख्या प्रकरणामुळे दोनवेळा अडचणीत आलंय. आणि दोन्ही प्रकरणं अगदी सेम टू सेम आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात शिंदे नगरविकास मंत्री होते. तेव्हा २०२१ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासचा झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी राखीव असलेला तब्बल 83 कोटींचा भूखंड फक्त 2 कोटींना देत शिंदेंनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप झाला. कोर्टात केस सुरू असताना शिंदेंनी हा निर्णय घेतला. त्यावरूनच कोर्टानं त्यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपला निर्णय मागे घेतला.

शिंदेंच्या प्रकरणाची धूळ खाली बसत नाही तोच नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच आणखी एक प्रकरण समोर आलंय. हे प्रकरणही शिंदे गटातील मंत्र्यांशीच संबंधित आहे. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळा हायकोर्टात पोचलाय.

‘स्वतःचे काय?’, भाजपवर चोरीचा आरोप करत संजय राऊतांचा ‘रोखठोक’ सवाल

अब्दुल सत्तार : नेमकं प्रकरण काय, हायकोर्टानं काय म्हटलंय?

हायकोर्टात दाखल याचिकेनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचं एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात आहे. योगेश खंडारे यांनी ३७ एकर जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून मागणी केलीय. पण स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबत जिल्हा कोर्टानंही त्यांचा अपील फेटाळला.

जिल्हा कोर्टानं तर १९ एप्रिल १९९४ ला खंडारेंचा अपील फेटाळताना कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले होते. खंडारेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. तसंच सुप्रीम कोर्टातील एका निकालाचाही दाखला दिला.

‘राष्ट्रवादीची शिवसेना’ : ‘त्या’ संभाषणावर भास्कर जाधव अन् अजित पवार पहिल्यांदाच बोलले…

पंजाब सरकार विरुद्ध जगपाल सिंग प्रकरणात कोर्टानं सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तिश किंवा खासगी संस्थेला देता येत नाही. नंतर याच आदेशाचा आधार घेत राज्य सरकारनंही १२ जुलै २०११ ला एक शासनादेश काढला होता. पण सत्तारांनी सत्तांतराच्या अगदी तोंडावर म्हणजे १७ जून २०२२ रोजी कृषीमंत्री राज्यमंत्री असताना ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेताना सर्व कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अॉडवोकेट संतोष पोफळे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली.

नागपूर हायकोर्टानं अब्दुल सत्तारांवर काय ताशेरे ओढलेत?

हायकोर्टानं म्हटलं आहे की, तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतलाय. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झालीय.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अब्दलु सत्तारांचा निर्णय अवैध असल्याचं माहीत होतं, त्यामुळे त्यांनी ५ जुलै २०२२ ला अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं. वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल, असं कळवून आवश्यक दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली होती, असं निरीक्षण हायकोर्टानं सुनावणीनंतर नोंदवलंय.

PI Pratap Darade यांच्या बदलीचे तीव्र पडसाद : आदेशाविरोधात लोकं रस्त्यावर

तसंच हायकोर्टानं रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुराव्यांनी नोंद घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिलीय. कृषी मंत्री सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि योगेश खंडारे यांना नोटीस बजावलीय. येत्या ११ जानेवारी 2023 पर्यंत सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

दुसरीकडे न्यायालयानं सत्तारांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत असताना याचिकाकर्त्यांनाही ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलेत. दोन्ही याचिकाकर्त्यांना स्वतःचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच हायकोर्टातलं हे प्रकरण समोर आलंय. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी झाली, तशीच गोष्ट आता सत्तारांच्या प्रकरणातही होऊ शकते.