Maharashtra Political Crisis: “47 आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं सांगितलं”
supreme court decision on shiv sena today: शिवसेनेतील फुटीमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सुरुवातीला ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरू आहे. राज्यात झालेल्या सत्तांतरांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. राज्यपालांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे एकूण प्रकरणावर राज्यपालांच्या […]
ADVERTISEMENT
supreme court decision on shiv sena today: शिवसेनेतील फुटीमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सुरुवातीला ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरू आहे. राज्यात झालेल्या सत्तांतरांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. राज्यपालांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे एकूण प्रकरणावर राज्यपालांच्या भूमिका परिणाम होऊ शकतो. (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde; supreme court hearing on maharashtra today live)
47 आमदारांनीच सांगितलं की सरकारचा पाठिंबा काढला, मेहतांचा महत्त्वाचा युक्तिवाद
राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याआधी राज्यपालांनी त्यांच्याकडे आलेल्या गोष्टी बघितल्या. आमदारांचा एक गटाने सांगितलं की त्यांचा या सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. मग पुरेशा बाबी समोर असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला सामोर जायला सांगितलं यात चुकीचं काय? या सर्व बाबी सार्वजनिक आहेत. सर्व माध्यमांनी हे दाखवलं. अशा परिस्थितीत राज्यपाल मूकदर्शक म्हणून शांत बसू शकत नाही. त्यांनी तशी कृती केली”, असं सांगत मेहता यांनी बोम्मई निकालाचा दाखला दिला.
पुढे बोलताना मेहता म्हणाले, “सरकारने बहुमत गमावल्याच्या ज्या बाबींच्या आधारे राज्यपालांनी निर्णय घेतला, तो निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन योग्य असल्याचं ठरवलं. हा त्यांचा अधिकार नाही, मात्र बहुमत सिद्ध करायला सांगणं राज्यपालांचं उत्तरदायित्व आहे”, असं सांगत मेहता यांनी शिवराज सिंह चौहान निकालाचा दाखला दिला.
मेहता पुढे म्हणाले, “47 आमदारांनी सांगितलं की त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे, ही बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्यासाठी पुरेशी आहे. बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यापूर्वी राज्यपालांकडे मटेरिअल आलेलं होतं.”
सरन्यायाधीशांचे राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल
सुनावणी वेळी राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले, “25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं की त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता म्हणाला की, त्यांना (बंडखोर आमदार) येऊद्या. एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणं आणि फिरणंही अवघड होईल. ते फक्त 38 आमदार नाहीयेत, शिवसेनेचे 38 आमदार आहेत. प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आहेत. आणि त्यामुळे 40 आणि अपक्ष 7 आमदार, अशा 47 आमदारांनी धमक्यांबद्दल राज्यपालांना पत्र पाठवलं.”
हे वाचलं का?
