Maharashtra Crisis : “तुम्ही मुंबईत आलात तर ठार मारले जाईल”, कोर्टात काय झालं?
supreme court hearing on maharashtra today live : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीकडे राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार? याची सातत्यानं चर्चा होत असून, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, […]
ADVERTISEMENT
supreme court hearing on maharashtra today live : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीकडे राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार? याची सातत्यानं चर्चा होत असून, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला असून, आता शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू आहे. (maharashtra political crisis supreme court hearing live streaming)
’16 जणांनाच नोटीसा’; शिंदे गटाकडून जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
नबाम रेबिया निकालाचा प्रश्न तेव्हाच उद्भवतो जेव्हा व्हिपचं पालन केलं जात नाही. 25 जून 2022 रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली. 16 आमदारांना समन्स बजावण्यात आलं. त्यांना 14 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आलं. यात अपात्र करण्याचा उल्लेख कुठेही केला गेलेला नाही. यात कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण झालाय, तो अपात्र करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल. अजूनपर्यंत ते फक्त 16 आमदारांबद्दलच बोलत आहेत, असं जेठमलानी म्हणाले.
त्यांच्या प्रत्येक प्रतिज्ञापत्रात कुठेही इतर 23 आमदारांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारे न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांनी 16 आमदारांनाच नोटिसा बजावल्या, कारण त्यांना दोन गटात फूट पाडायची होती. 16 जणांना नोटीस बजावली कारण हा आकडा बहुमताला धक्का पोहोचवणारा नव्हता. शेवटच्या क्षणापर्यंत ते 16 आमदारांबद्दलच बोलत होते. जेव्हा नवीन सरकार आलं तेव्हा ते 39 आमदारांबद्दल बोलायला लागले. 27 जून 2022 रोजी अपात्रतेसाठी नोटीस दिली गेली, पण इतरांना दिली गेली नाही, असं जेठमलानी म्हणाले.
विधानसभेने तयार केलेले नियम पाळण्याची गरज नाही, असे म्हणणे विधानसभेला शोभत नाही आणि तसे असेल तर देव देशाचे रक्षण करो. एका आमदारांचं कार्यालय जाळण्यात आलं, आमदारांना धमक्या दिल्या. त्यामुळे आम्ही संरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात आलो, असा युक्तिवाद जेठमलानींनी केला.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये अत्यंत गंभीर परिस्थिती होती, आमदारांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. तुम्ही मुंबईत आलात तर तुम्हाला ठार मारले जाईल, अशा धमक्या दिल्या गेल्या. जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन त्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखले, त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो, असं जेठमलानी यांनी कोर्टात सांगितलं.
हे वाचलं का?
