…तर 16 आमदार अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही : अनिल परब

भारतीय लोकशाहीसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. पाच बेचने दिलेला निकाल आमच्यासाठी महत्वाचा आहे. जे मुद्दे आम्ही मांडले होते, त्या मुद्यावर बरीचशी स्पष्टता आली आहे. शिंदे सरकारला, राज्यपालांना कोर्टाने फटकारले आहे. तसेच भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यपालांना अशाप्रकारे फटकारले गेले असल्याचे देखील अनिल परब म्हणाले आहेत.

व्हिप कोणता असावा हे ठरवायचे आहे, आणि हे ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे की, व्हिप हा राजकीय़ पक्षानेच नेमलेला व्हिप असावा. त्यावेळी व्हिप सुनील प्रभू होते. सुनील प्रभुच शिवसेनेचे प्रतोद असून भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यामुळे सुनील प्रभुंनी दिलेले आदेश हेच या याचिकेत महत्वाचे ठरणार आहे. हे आज स्पष्ट झाले असल्याचे परब यांनी सांगितले.

नवाब रेबिया केस सात बेंचच्या समोर गेली आहे. त्यामुळे अध्यक्षांचा अधिकार हा वेगळा विषय झाल्याचे परब म्हणतात. पण जर आताच्या अध्य़क्षांच्या समोर जाईल, त्या्च्यामध्ये सुनील प्रभूच व्हिप असतील आणि त्यांचे आदेश मान्य करावेच लागतील. सुनील प्रभू यांचे आदेश न मानणारे आमदार अपात्र ठरतील.त्यामुळे 16 आमदार अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही, असे अनिल परब म्हणाले आहेत.

या 16 आमदारांच्या पाठोपाठ, जे 29 आमदारांची याचिका अध्यक्षांकडे आहे, ती रिजनेबल टाईममध्ये निकाली घेतली पाहिजे. रिजनेबल टाईममध्ये घेतल्यावर जर चुकीचा निर्णय़ आला तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ असे देखील परब म्हणाले आहेत. जर नैतिकता बाकी असेल तर शिंदे सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी देखील अनिब परब यांनी शेवटी केली.