महाराष्ट्र सदन: ‘घोटाळा झालेला आढळत नाही, FIR देखील घाईघाईने’, ACB कोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण

कोर्टाने आपल्या निकाल पत्रात म्हटलं आहे की, ‘तथ्य आणि पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की डेव्हलपर के एस चमणकर एंटरप्रायझेसने व्यवहारात कोणतीही अनियमितता केलेली नाही. तसेच करारामध्ये विकासकाला कोणताही अनुचित लाभ देण्यात आलेला नाही.’ कोर्टाचा हाच निर्णय पुढील काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

68 पानांच्या तपशीलवार आदेशात विशेष एसीबी कोर्टाने अनेक निरिक्षण नोंदवली आहेत. यावळी कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, लाचलुचपत विभागाने महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी एफआयआर देखील अतिशय घाईघाईने नोंदविण्यात आला आहे. तसंच एसीबी कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात असंही म्हटलं आहे की, एसीबी अधिकाऱ्याने केलेल्या नफ्याचे मूल्यांकन आणि राज्य सरकारकडून तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय अंतर्भूत नुकसानाबाबतची माहिती ही अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे. म्हणजेच या प्रकरणी सकृतदर्शनी तरी घोटाळा झालेला असल्याचं आढळत नाही. असंच मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.

यावेळी कोर्टाने आरोपपत्र आणि कागदपत्रांवरून असंही म्हटलं आहे की, ‘याबाबतचे बहुतांश मूल्यांकन (Calculations) हे नरेंद्र तळेगावकर यांनी केले आहे. जे एसीबीच्या मुंबई विभागात एसीपी म्हणून कार्यरत होते. ते काही आर्किटेक्ट, इंजिनियर किंवा तज्ज्ञ नाहीत.’ असं मत विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एच एस सातभाई यांनी व्यक्त केलं आहे.