महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: 2 मिनिटांतच संपली सुनावणी, कोर्टात काय घडलं?

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठामार्फत करावी की 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायची याबाबतही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कोर्टाने याबाबतची सुनावणी ही 14 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

“एक चुकीची खेळी आणि मी सत्तेचा पट हरलो….” बुद्धिबळ स्पर्धेत फडणवीसांचं वक्तव्य

शिवसेनेतल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदावरून एकनाथ शिंदेंना दूर करण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरून दाखल करण्यात आलेली याचिका, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचं दिलेलं निमंत्रण या आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, याबाबत अद्यापही कोणताच निकाल समोर आलेला नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही थेट व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी होणार आहे.

‘सहा महिने सत्ता भोगा’; शिवसेनेचा शिंदे गटातील आमदारांना इशारा, फडणवीसांच्या वर्मावर बोट

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी.एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणी 1 नोव्हेंबर, 13 डिसेंबर अशा तारखांना झाली होती. 13 डिसेंबरनंतर नाताळच्या सुट्ट्या असल्याने सर्वोच्च न्यायायलायने थेट 10 जानेवारी ही सुनावणीची तारीख जाहीर केली होती. पण आज अवघ्या दोन मिनिटांच्या सुनावणीत कोर्टाने थेट पुढील महिन्यातील तारीख दिली आहे.

16 आमदार अपात्र ठरणार?

दरम्यान, याच प्रकरणी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया देताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर भाष्य केलं. पाहा त्यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे.

‘हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठविण्यात यावं अशी शिवसेनेची मागणी आहे. ते का पाठवतायेत मला अजून कळलेलं नाही. कारण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला तर तो महाराष्ट्रापुरता बंधनकारक राहतो. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला तर तो संपूर्ण देशाला बंधनकारक राहील. त्यामध्ये आधीचे जे पाच न्यायमूर्तींचे निर्णय असतील ते रद्द होतील. त्यासाठी हे केलं असेल.’

‘हे प्रकरण साधारण सहा महिन्यांपासून सुरु झालं. तेव्हापासून मी सांगतोय की, विश्वासदर्शक ठराव घेणं, बहुमत चाचणी या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत 16 आमदार अपात्र आहेत की पात्र आहेत ठरत नाही तोपर्यंत घेण्यात अर्थच नाही.’

‘आधी 16 आमदार अपात्र झाले की नाही हे ठरवायला पाहिजे. त्यानंतर पुढचा निकाल लागेल. जर असं काही झालं नाही. तर राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे.’

‘एक म्हण आहे की, टांगा पुढे ठेवायचा आणि घोडा मागे ठेवायचा.. असं होऊ शकत नाही. आधी 16 आमदार अपात्र झाले की नाही हे ठरवायला पाहिजे. त्यानंतर पुढचा निकाल लागेल. जर असं काही झालं नाही. तर राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे.’

‘आता जर का असं ठरलं की, आमदार अपात्र झाले.. या कायद्याखाली जर अपात्र झाले तर मंत्री राहता येत नाही. आपली जी 91वी घटनादुरुस्ती झाली 2003 साली त्यात हे लिहलं आहे. या कायद्याखाली कोणीही अपात्र ठरलं तर मंत्री राहता येत नाही.’

‘या 16 जणांमध्ये एकनाथ शिंदे हे देखील आहेत. म्हणजे त्यांना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही. मुख्यमंत्रीच राहिले नाही तर ते सरकारच पडतं. मग कोणालाच बहुमत नाही अशी स्थिती येईल. मग राष्ट्रपती राजवट येईल.’

‘हे सरकार जर पडलं तर आत्ताचे सहा महिने या सरकारने जो कारभार केला तो घटनाविरुद्ध आहे. तर माझं स्वत:चं पहिल्या दिवसापासून मत होतं की, 16 लोकं अपात्र ठरतात का हे आधी ठरवा तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवट आणा.’

‘जर 16 आमदार कोर्टाने अपात्र ठरवले तर हे सरकार घटनाबाह्य आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्र ठरवले नाही तर सरकार घटनाबाह्य ठरणार नाही.’

‘पण माझं मत हे आहे की, हे जे 16 आमदार आहेत माझ्या मते, अपात्र झाले आहेत. एक घटनेचा प्राध्यापक म्हणून. मला कोणत्याही राजकीय पक्षात रस नाही. त्यामुळे कोण मुख्यमंत्री होतं याने तुमच्या आणि माझ्या जीवनात काहीच फरक पडत नाही.’ असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.