Maratha Reservation: 102 व्या घटना दुरूस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना मिळणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वाचा निर्णय घेऊन 102 व्या घटनादुरूस्तीचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. त्या आधारावर आता संसदेत या विधेयकाला मान्यता द्यावी लागणार आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. […]
ADVERTISEMENT
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वाचा निर्णय घेऊन 102 व्या घटनादुरूस्तीचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. त्या आधारावर आता संसदेत या विधेयकाला मान्यता द्यावी लागणार आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केलाय. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी काय म्हटलं आहे?
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.
हे वाचलं का?
