Maratha Reservation: ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय अर्धवट, कारण..; शिवसेनेची टीका

घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के मर्यादा शिथिल करुन राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर आजच्या निर्णयाचा उपयोग नाहीच. असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे.

पाहा सामनाच्या अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं आहे:

• मराठा समाजास नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मोठा झगडा सुरू आहे. हक्क आणि न्यायाचा हा झगडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण व 102 वी घटनादुरुस्ती वगैरे करण्याची जबाबदारी केंद्रावर टाकली. महाराष्ट्र विधानसभेने याबाबत केलेला कायदा मान्य केला नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय करतेय याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले होते. आता मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मंजूर केला आहे. या केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की गुंता जास्त वाढवून त्या गुंत्यास मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा?