कृषी कायदे मागे घेण्याचं विधेयक लोकसभेत चर्चेविना मंजूर
काही दिवसांपूर्वीच कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने जाहीर केला. आज संसदेत त्याची प्रक्रिया पार पडली. ज्यावेळी संसदेत कृषी कायदे तयार करण्यात आले त्यावेळी प्रचंड गदारोळ झाला होता. विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली होती. मात्र त्या गदारोळात हे तीन कायदे पास करण्यात आले होते. सुमारे वर्षभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. त्यानंतर हे कृषी कायदे मागे घेण्याचा […]
ADVERTISEMENT
काही दिवसांपूर्वीच कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने जाहीर केला. आज संसदेत त्याची प्रक्रिया पार पडली. ज्यावेळी संसदेत कृषी कायदे तयार करण्यात आले त्यावेळी प्रचंड गदारोळ झाला होता. विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली होती. मात्र त्या गदारोळात हे तीन कायदे पास करण्यात आले होते. सुमारे वर्षभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. त्यानंतर हे कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. आज संसदेत कोणत्याही चर्चेविना हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पार पडली.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मांडल्यानंतर लोकसभेने शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. लोकसभेने कोणतीही चर्चा न करता शेत कायदे निरसन विधेयक, २०२१ मंजूर केले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती.
Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar tables the Farm Laws Repeal Bill 2021 amid sloganeering by Opposition MPs in Lok Sabha
(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/HM4bxEPpT3
— ANI (@ANI) November 29, 2021
मोदींनी नेमकी काय घोषणा केली होती?
“कृषी कायद्यासंदर्भातील सर्व घडामोडी देशवासियांना माहिती आहेत. मी आज देशवासीयांची माफी मागतो. खऱ्या मनाने आणि पवित्र हृदयाने सांगू इच्छितो की आमच्या तपश्चर्येत उणीव राहिली. ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशाप्रमाने असलेलं सत्य आम्ही काही शेतकरी बांधवांना समजून सांगू शकलो नाही. आज गुरूनानकजींचा पवित्र प्रकाश पर्व आहे. ही वेळ कुणाला दोष देण्याचा नाही. मी देशाला हे सांगण्यासाठी आलोय की, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल”, अशी घोषणा मोदी यांनी केली होती. त्यानुसार आज संसदेत कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पार पडली.
