समजून घ्या : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती का वाढतच राहणार?

मे 2021 पासून आतापर्यंत 35 वेळा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. म्हणजेच मे महिना ते जुलैपर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती 7 ते 8 रूपयांनी वाढल्यात. परिणामी आता देशातील 13 राज्य आणि केद्रशासित प्रदेशांमध्ये पेट्रोल हे शंभरीच्याही वर गेलंय…मुंबईचंच उदाहरण पाहिलं तर मुंबईत पेट्रोल हे 105 रूपयांना मिळतंय…शिवाय डिझेलच्याही किंमती आता बहुतांश ठिकाणी 90 रूपयांच्या वर आहेत.

ऑईल मार्केटिंग कंपन्याही हे दर स्थिर करायचं नाव घेत नाहीयेत…त्यामुळे कंपन्या-रिटेलर्स आणि सरकारकडून आपल्याला काही दिलासा मिळू शकेल का? तर त्याचं उत्तर तूर्तास तरी नाही असं आहे. मग आता पर्याय काय? आंतरराष्ट्रीय बाजारात तरी कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊन आपल्याला दिलासा मिळू शकतो का?

तर यासाठी गेल्या काही दिवसांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरासंदर्भात घडलेल्या घडामोडींकडे आपल्याला लक्ष द्यायला हवं.

समजून घ्या : पावसाळ्यात देण्यात येणारे रेड-ऑरेंज अलर्ट म्हणजे काय?

कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पर बॅरेलमागे 2018 नंतर सर्वाधिक वाढ झाली आहे. आणि याला कारण ठरलंय एक करार. ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलिअम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज ज्याला ओपेक असंही म्हणतात, हा तेल निर्यात करणाऱ्या देशांचा समूह आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया हा सगळ्यात प्रमुख देश आहे. या समूहातील देशांनी एप्रिल 2020 मध्ये लॉकडाऊनच्या काळात तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय केला. 2 वर्षांसाठी हा करार करण्यात आलेला. लॉकडाऊन असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट झालेली. आणि त्यामुळे करारानुसार तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देशांनी जवळपास 22 टक्क्यांनी क्रूड ऑईलचं उत्पादन कमी केलं.

पण आता लॉकडाऊन उघडल्यानंतर जगभरात कच्च्या तेलाच्या मागणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. पण उत्पादन मात्र कमीच राहिलं. त्यामुळे या ओपेक समूहातील देशांवर आरोप झाले की कच्च्या तेलाचं उत्पादन हे मुद्दामहून कमी ठेवलं जातंय, जेणेकरून त्याच्या किंमती वाढत जातील. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार पुरवठा कमी असेल तर किंमतीही वाढू लागतात.

भारताचे पेट्रोलिअम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनीही यावर मत व्यक्त केलेलं की कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे कोविडनंतरही विकसनशील देशांना अर्थव्यवस्था रूळावर आणणं शक्य होत नाहीये. जगभरातल्या देशांमधूनही अशा काहीशा प्रतिक्रिया आल्या. त्यानंतर ओपेकमधील देशांनी उत्पादन वाढवण्यासंदर्भात एक बैठक घेतली, आणि त्यात कच्च्या तेलाचं उत्पादन पुन्हा वाढवण्यावर चर्चा झाली.

पण यामध्ये UAE ने अडथळा आणलाय. UAE ला सांगण्यात आलंय, की ते 3.2 मिलियन बॅरल पर डे इतकं उत्पादन करू शकतात, पण UAE ला 3.7 मिलियन बॅरल पर डे इतकं उत्पादन वाढवायचं आहे. UAE च्या या मागणीलाच ओपेकच्या देशांनी विरोध केला आहे. आणि त्यामुळे क्रूड ऑईलचं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय बारगळला.

समजून घ्या: कायदे मंत्र्यांप्रमाणेच तुमचंही ट्विटर अकाऊंट होऊ शकतं का लॉक?

2020 मध्ये लॉकडाऊन लागल्याने लोक घरातच राहू लागले, आणि साहजिकच पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी झाला, ज्यामुळे कच्च्या तेलाची मागणीत घट झाली. तेव्हा म्हणजेच एप्रिल 2020 मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत ही 20 US dollar per barrel इतकी खाली घसरलेली. जी 18 वर्षांतली सगळ्यात मोठी घसरण होती.

पण आता लॉकडाऊन उघडल्यानंतर याच किंमती 77 dollar per barrel वर गेल्या आहेत. आणि त्यात जर कच्च्या तेलाचं उत्पादन किंवा पुरवठा वाढवला नाही, तर हीच किंमत 100 डॉलर पर बॅरेलवर जाण्याचीही शक्यता आहे.

त्यामुळेच कच्च्या तेलाच्या किंमती जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतक्या वेगाने वाढल्या तर भारतातही पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींचा भडका उडेल यात काही वाद नाही.

आता कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने जसे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतायत…तसेच इतर गोष्टींच्या किंमतीतही कमालीची वाढ झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती सिलेंडरचे दरही वाढवले आहेत. 2021 मध्येच घरगुती सिलेंडरच्या किंमती 140 रूपयांनी वधारल्या आहेत.

इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे साध्या साध्या गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी लागणारा खर्चही वाढलाय, आणि त्यामुळे खाण्या-पिण्याच्या पदार्थापासून सगळ्याचेच दर वाढलेत. अशात देशामध्ये महागाई वाढेल आणि परिणामी लोक खर्च करणंही कमी करतील. लोकांनी खर्च कमी केला, तर बाजारात मागणी घटत जाईल. या सगळ्याचा फटका आपल्याला इतका बसेल, की आधीच कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आणखी खोलात जाईल.

समजून घ्या : Maharashtra Assembly Speaker ची निवड कशी होते? पद इतका वेळ रिक्त ठेवता येऊ शकतं का?

आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत केवळ मागणी करू शकतो.,…पण तिथल्या गोष्टी आपल्या हातात नाही. मग आपल्या हातात काय आहे? तर दोनच पर्याय एक म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकारकडून लावण्यात आलेली एक्साईज ड्युटी आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात येणारा वॅट कमी झाला पाहिजे किंवा पेट्रोल आणि डिझेल GST च्या कक्षेत आणायला पाहिजे. पण कोविडच्या खर्चापाठोपाठ लसीकरणाचाही खर्च आता केंद्र सरकार करत असल्यामुळे तिजोरीवरील भार पाहता इतक्यात तरी केंद्र सरकार टॅक्स कमी करणार नाही असेच संकेत मिळतायत….आणि त्यामुळे येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेल आणखी महागलं तर त्यात आता काही आश्चर्य वाटायला नको.