PFI वर 5 वर्षांची बंदी, टेरर लिंकच्या आरोपाखाली अन्य 9 संघटनांवर कारवाई
केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच, एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. शेकडो लोकांना अटक केली होती. गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले. पीएफआय व्यतिरिक्त 9 संलग्न संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. […]
ADVERTISEMENT

केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच, एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. शेकडो लोकांना अटक केली होती. गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले. पीएफआय व्यतिरिक्त 9 संलग्न संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AICC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ अशा सहयोगी संघटनांवरही केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.
तपास यंत्रणांच्या मागणीवरुन गृहमंत्रालयाची कारवाई
22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI वर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. छाप्यांच्या दुस-या फेरीत, PFI शी संबंधित 247 लोकांना अटक तसेच ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एनआयए या प्रकरणांमध्ये पीएफआयची चौकशी करत आहे
पाटणा-फुलवारी शरीफ येथे गजवई हिंद स्थापन करण्याचा मोठा कट रचला जात होता, ज्यावर एनआयएने नुकतेच छापे टाकले होते.