PFI वर 5 वर्षांची बंदी, टेरर लिंकच्या आरोपाखाली अन्य 9 संघटनांवर कारवाई

पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AICC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ अशा सहयोगी संघटनांवरही केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.

तपास यंत्रणांच्या मागणीवरुन गृहमंत्रालयाची कारवाई

22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI वर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. छाप्यांच्या दुस-या फेरीत, PFI शी संबंधित 247 लोकांना अटक तसेच ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एनआयए या प्रकरणांमध्ये पीएफआयची चौकशी करत आहे

पाटणा-फुलवारी शरीफ येथे गजवई हिंद स्थापन करण्याचा मोठा कट रचला जात होता, ज्यावर एनआयएने नुकतेच छापे टाकले होते.

तेलंगणा निजामाबादमध्ये कराटे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली पीएफआय शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण देत आहे. याप्रकरणी एनआयएने छापेमारीही केली आहे.

कर्नाटकातील प्रवीण नेत्रू खून प्रकरणात पीएफआय कनेक्शन समोर आले. ज्यात NIA तपास करत आहे.

हिजाब वाद आणि नुकत्याच झालेल्या निषेधादरम्यान पीएफआयच्या निधीची भूमिकाही तपासण्यात आली.

नागरिकत्व कायद्यावरून उत्तर प्रदेशात हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये पीएफआयशी संबंधित आरोपींकडून आक्षेपार्ह साहित्य एससीडी सापडले, त्या आधारावर उत्तर प्रदेश सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता.

पीआयएफ संघटना १५ राज्यांमध्ये सक्रिय

PFI सध्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश मध्ये सक्रिय आहे.