राष्ट्रपती पदाची निवडणूक दोनच उमेदवार का लढतात?

एक राजकीय किस्सा अन् भासली नियमाची गरज –

१९९७ म्हणजे जवळपास दोन दशकांपासून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत दोनच उमेदवार रिंगणात असतात. त्यापूर्वीही असंच होतं का? तर नाही. सालं होतं १९६७. या वर्षी देशाला पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती मिळणार होते. ते विजयी होणार हे जवळपास निश्चित होतं. पण, या निवडणुकीत असं काही झालं की थेट राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा नियम बदलावा लागला. १९६७ च्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत तब्बल १७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. यापैकी ९ उमेदवार असे होते की ज्यांना एकही मत मिळालं नाही. अपेक्षेप्रमाणे झाकीर हुसेन देशाचे राष्ट्रपती झाले. पण, याच निवडणुकीपासून गंभीर नसणाऱ्या उमेदवारांना रोखण्याची गरज भासली.

१९७४ मध्ये बदलला नियम –

झाकीर हुसेन यांचा १९६९ मध्ये मृत्यू झाला आणि पुन्हा राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका लागल्या. या निवडणुकीतही पुन्हा १५ उमेदवार रिंगणात उतरले. ५ उमेदवार असे होते की त्यांना एकही मत मिळालं नाही. यानंतर जे उमेदवार निवडणुकीबाबत गंभीर नाहीत त्यांना रोखण्याची गरज अधिक तीव्र झाली. शेवटी १९७४ मध्ये राष्ट्रपती निवडणूक कायद्यात बदल केला. त्यानुसार कोणत्याही उमेदवाराला निवडणूक लढवायची असेल तर किमान 20 मतदार, 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक यांचा पाठिंबा गरजेचा होता. त्याचा लगेच सकारात्मक परिणामही दिसला आणि १९७४ मध्ये फक्त दोन उमेदवार मैदानात उतरले. पण, पुढच्या काळात झालेल्या निवडणुकात हा नियम कमकुवत झाला.

‘व्हीप’मुळे गेम झाला अन् सत्ताधारी काँग्रेसचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवारच पडला; १९६९ मध्ये काय झालं होतं?

नियम आणखी कडक –

1992 च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पंडित शंकर दयाल शर्मा, जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल, प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी आणि काका जोगिंदर सिंग उर्फ ​​’धरती पाक’ असे चार उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीतही तेच झाले, जेठमलानी आणि धरती पाक यांचं डिपॉजिट जप्त झालं आणि शंकर दयाल शर्मा विजयी झाले. त्यामुळे १९९७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा नियम बदलण्यात आले. यावेळी कुठल्याही उमेदवाराला निवडणूक लढवायची असेल तर ५० मतदार, ५० प्रस्तावक आणि ५० अनुमोदक अनिवार्य करण्यात आले. तेव्हापासून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत तिसरा उमेदवार मतदानाच्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकला नाही. तेव्हापासून या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत फक्त दोनच उमेदवार असतात.