खासगी रूग्णालयांमध्ये Covaxin, Covishield आणि Sputnik V मिळणार ‘या’ किंमतीला, मोदी सरकारकडून दर निश्चित
मोदी सरकारने लसीकरणाबाबत सोमवारीच एक मोठी घोषणा केली. 21 जून पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांना मोफत लस देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. एकूण लसींच्या उत्पादनांपैकी 25 टक्के लसी या खासगी क्षेत्राला देण्यात येणार आहेत. मात्र मोदींनी एक महत्त्वाची घोषणा केली ती ही होती की खासगी लसींच्या किंमतीपेक्षा केवळ 150 रूपये जास्त आकारता येतील. म्हणजेच खासगी […]
ADVERTISEMENT
मोदी सरकारने लसीकरणाबाबत सोमवारीच एक मोठी घोषणा केली. 21 जून पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांना मोफत लस देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. एकूण लसींच्या उत्पादनांपैकी 25 टक्के लसी या खासगी क्षेत्राला देण्यात येणार आहेत. मात्र मोदींनी एक महत्त्वाची घोषणा केली ती ही होती की खासगी लसींच्या किंमतीपेक्षा केवळ 150 रूपये जास्त आकारता येतील. म्हणजेच खासगी रूग्णालयांमध्ये लसींच्या किंमतीपेक्षा केवळ 150 रूपये जास्त देऊन ही लस दिली जाईल. याच संदर्भातला आदेश आता काढण्यात आला आहे. त्यानुसार कोणती लस खासगी रूग्णालयांमध्ये किती किंमतीला मिळेल जाणून घेऊ.
कोव्हिशिल्ड
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
उत्पादकाने निश्चित केलेली किंमत 600 रूपये
GST 30 रूपये, सर्व्हिस चार्ज 150 रूपये
ADVERTISEMENT
कोव्हिशिल्ड लसीची खासगी रूग्णालयातील किंमत- 780 रूपये
ADVERTISEMENT
कोव्हॅक्सिन
उत्पादकाने निश्चित केलेली किंमत 1200 रूपये
GST 60 रूपये
सर्व्हिस चार्ज- 150 रूपये
कोव्हिशिल्डची खासगी रूग्णालयातील किंमत – 1410 रूपये
स्पुटनिक V
उत्पादकाने निश्चित केलेली किंमत- 948 रूपये
GST- 4.40 रूपये
सर्व्हिस चार्ज 150 रूपये
स्पुटनिक व्ही या लसीची खासगी रूग्णालयातील किंमत – 1145 रूपये
सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार खासगी रूग्णालयांसाठी लसींच्या किंमती निश्चित केल्या आहेत. खासगी रूग्णालयांना या किंमतींपेक्षा जास्त किंमतींना लस विकू शकणार नाहीत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काय म्हटलं होंतं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या माहितीनुसार, लसीच्या किंमतीपेक्षा 150 रुपये जास्त आकारुन खासगी रुग्णालयांमध्ये लस दिली जाणार आहे. हा नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आल्याची घोषणा मोदींनी केलीय.
येत्या काळात लसींचा पुरवठा वाढवणार असल्याचंही मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत ही लसीकरणासाठी प्रभावी मोहिम राबवली गेल्याचं मोदींनी सांगितलं. राज्यांनी मागणी केल्याने त्यांना 25 टक्के लसी स्वत: विकत घेण्यास सांगण्यात आलं. मात्र त्यानंतर काही राज्यांनी मान्य केलं केंद्राच्या अखत्यारीत असलेली आधीची व्यवस्थाच चांगली होती असं मत व्यक्त केलं. अनेक राज्ये यासंदर्भात पुनर्विचार करत असल्याचं दिसलं, अशं मोदी म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकाने राज्यांकडे असलेलं लसीकरणासंदर्भातील 25 टक्के काम काढून ते भारत सरकारकडे घेत असल्याची घोषणा केली. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये या नव्या नियमांची एक नियमावली जाहीर केली जाईल असं मोदींनी स्पष्ट केलं.
ADVERTISEMENT