औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला शिंदे-फडणवीस सरकारने दिली स्थगिती

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती. तसं पत्रही दिलं होतं. त्यानंतर असा धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही असा आक्षेप घेत या नामांतराला स्थगिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीही हा मुद्दा पुढे केला होता. आता नामांतराचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार नव्याने घेणार असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.

२९ जूनला ठाकरे सरकारने त्यांची शेवटची कॅबिनेट बैठक घेतली होती. या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव हे करण्याचा प्रस्ताव मान्य झाला होता. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याच्या प्रस्तावलाही मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तेव्हा मंत्रालयात उपस्थित होते.

औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबादचं (Osmanabad) नामांतर अवैध- फडणवीस

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं. नामांतराचा निर्णय घाईत घेण्यात आला. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितलेलं असताना आणि तसं पत्र दिलेलं असताना कॅबिनेटच घेता येत नाही. असं असूनही हा निर्णय कसा काय घेतला असाही प्रश्न त्यांनी विचारला होता.

जेव्हा हा निर्णय झाला होता तेव्हा काँग्रेसने त्यावर आक्षेप घेतला नाही. तसंच राष्ट्रवादीनेही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र त्यानंतर औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नामांतर करण्याचा प्रस्ताव किमान समान कार्यक्रमात नव्हता असंही म्हटलं होतं. तर काँग्रेसनेही या निर्णयाविषयी नाराजीच व्यक्त केली होती.

एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. कुणाच्याही आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर होऊ देणार नाही. माझ्या जन्माच्या दाखल्यावर औरंगाबाद असं लिहिलं आहे तेच माझ्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरही लिहिलेलं असेल असंही त्यांनी ठणकावून सांगत या निर्णयाला विरोध केला होता.