कायद्याच्या चिंधड्या उडवल्या जाताहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयही गप्प आहे – खासदार सावंत

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राष्ट्रपती निवडणुकीत शिवसेना कुणाला मतदान करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत भूमिका मांडताना अरविंद सावंत म्हणाले, “पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आधीच सांगितलं होतं की, खासदारांशी चर्चा करून निर्णय घेईन. आज दुपारी खासदारांची बैठक लावली आहे. त्यात काय निर्णय होतो, तुम्हाला कळेलच.”

shiv sena crisis : शिंदे सरकारला मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं घडलं?

शिवसेनेचे १४ खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या दावा सावंत यांनी फेटाळून लावला. “नवी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात भाषण करताना म्हटलं होतं की, संपर्कात असलेल्यांची नावं द्या पाठवून देतो. माझं त्यांना आवाहन आहे की, हे १४ जण कोण आहेत, त्यांची नावं जाहीर करा. कळू द्या कोण आहेत ते. पक्षाच्या आत थोडी लोकशाही असतेच की, पक्षप्रमुखांकडे आमचं मत मांडायला आम्हाला अधिकार आहे. त्यांनी कधीही आम्हाला रोखलं नाही की, असं का बोलतोय म्हणून. मध्ये झालेली बैठकही दिलखुलासपणे झाली. १६ खासदार त्या बैठकीला होते,” असं अरविंद सावंत म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल येईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर अरविंद सावंत म्हणाले, “तुम्हाला सगळ्यांना ती कल्पना आहे. सगळेजण हीच अपेक्षा करतात. मला काळजी आहे ती एकाच गोष्टीची. देशाच्या संविधानाची. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला जे संविधान दिलंय, त्याच्या मुळावर घाव घालण्याचं काम सुरूये, त्याची मला जास्त काळजी वाटते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही ती चिंता सांगितली.”

आदित्य ठाकरे शिवसेनेला नवसंजीवनी देण्यात यशस्वी होतील का?

“सगळे या गोष्टीबद्दल का बोलत नाहीत, याचं मला आश्चर्य वाटतं की, संविधानाच्या परिशिष्ट १० मध्ये कुणी पक्ष सोडून जाऊ नये, पक्षांतर होऊ नये म्हणून पक्षांतर बंदीचा कायदा आणला. पूर्वी ते एक तृतीयांश होता. त्या गटाला मान्यता देण्याचा अधिकार अध्यक्षांना होता. आता तो अधिकार काढून घेतला. आता दोन तृतीयांश इतकं आहे. पण त्यात काय आहे की, दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडू शकतात, पण त्यांना गट स्थापन करता येणार नाही. असं असताना सुद्धा गेले दोन-तीन आठवड्यांपासून बघातय की, तो गट कोणता? तो गट विलीन होण्याचं कायद्यात सांगितलंय पण कायद्याच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयही गप्प आहे. सगळेच गप्प आहेत. आज त्यांनी आज असा निर्णय दिला की, अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेऊ नये म्हणजे काय कुणाला दिलासा दिला नक्की?”

“या अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता की नाही, हा वेगळा विषय आहे. पण दिलासा नक्की कुणाला दिलाय? एका बाजूने सरकार तसंच चालू राहणार का? बेकायदेशीरपणे निर्माण झालेल्या सरकारला ज्या पद्धतीने संरक्षण जातंय आणि वेळकाढूपणा केला जातोय. उशिरा दिलेला निकाल म्हणजे न्याय नाकारणं होय. हे मला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका. देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जातोय, तीच पद्धत देशात पडेल.”

‘मलाही तिच चिंता वाटतेय’; शिवसेनेच्या याचिकेवरील सुनावणीआधी शरद पवारांचं विधान

“महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीला लागू असलेली गोष्ट अरुणाचल प्रदेशमध्ये घडली होती. तेव्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं आणि काँग्रेसमधून एक गट बाहेर पडला. त्यांना धरून भाजपने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न सुरू केला. पहिला प्रयत्न झाला तो राज्यपाल बदलून. त्यांना आपल्यासारखे राज्यपाल त्यांना लागतात. सांगू ते ऐकणारे. त्या राज्यपालांनी या गटातील एका असंतुष्ट माणसाला शपथ दिली. जसं आता महाराष्ट्रात झालंय, तसं तिथे सरकार स्थापन झालं. ते झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय रद्द केले आणि सांगितलं की, जसं होतं तसं काम करा. त्यामुळे हाच निर्णय आज महाराष्ट्राला लागू पडतो,” अशी सावंत यांनी सांगितलं.

“गोव्यातही पाहता आहात की काय चाललंय? सत्तापिपासू लोकांची ही कारवाई सुरूये. असंख्य प्रश्न आहेत, गॅसचा भाव वाढूनही आम्ही सगळे शांत आहोत. ४०० रुपये वाढले त्यावेळी सगळे रस्त्यावर बसत होते. त्यामुळे या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून संविधान पायदळी तुडवण्याचं काम सुरूये,” असं अरविंद सावंत म्हणाले.