shiv sena faction : उद्धव ठाकरेंना दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं?

शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना : सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं? युक्तिवाद समजून घेण्यासाठी व्हिडीओवर क्लिक करा

शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे (शिवसेना) या दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेली आहेत. लिखित युक्तिवादही पीठाकडून समजून घेतला जाणार आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी सोमवारी (८ ऑगस्ट) होणार असून, हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवायचं की नाही, याबद्दल सोमवारीच निर्णय घेतला जाईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीवेळी कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यावर बोट ठेवत आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई हा मूळ मुद्दा असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. तर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी आम्ही शिवसेनेतच असल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयात केला. त्याचबरोबर पक्षाच्या व्हीप विरोधात जाऊन मतदान केल्यास वा पार्टी सोडल्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते, असंही ते म्हणाले.

आजच्या सुनावणीत शिवसेनेच्या निवडणूक आयोगासमोर असलेल्या प्रकरणाचा मुद्दा समोर आला. निवडणूक आयोगाच्या वतीने दातार यांनी बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयात दातार म्हणाले, ‘कोणताही पक्ष निवडणूक आयोगाकडे जेव्हा धाव घेतो, तेव्हा खरा कुणाचा यावर निर्णय घेणं हे निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असून, आम्ही कागदपत्रं मागितली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी आहे.”

सरन्यायाधीश रमणा निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना म्हणाले,”सध्या दोन्ही पक्षांना (शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे) प्रतिज्ञापत्र सादर करू द्या. आम्ही कोणताही आदेश काढत नाहीये, पण यावर कोणतीही कार्यवाही करू नका. जर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वेळ मागितल्यास त्यावर निवडणूक आयोगाने विचार करावा.”

निवडणूक आयोगाकडे का गेलात?; सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल

आम्ही शिवसेनतून बाहेर पडलेलो नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून सातत्यानं केला जात आहे. कालच्या सुनावणी वेळी शिंदे गटाने याचा पुनउच्चार केला. यावरून शिंदे गट शिवसेनेत असेल तर, या गटाने निवडणूक आयोगाकडे का धाव घेतली, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना विचारला. त्यावर, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या असून, आता बृहन्मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा अधिकार हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचं साळवे म्हणाले.

शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवींनी न्यायालयात काय सांगितलं?

–शिवसेनेतील दोन तृतीयांश आमदार मूळ पक्षापासून वेगळे झाले असून, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार, त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा लागेल.

– आम्हीच शिवसेना हा शिंदे गटाचा दावा अयोग्य असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरही या गटाने शिवसेनेत फूट पडल्याचं मान्य केलं आहे. १० व्या सूचित बहुमत मान्य केलं जात नाही. कुठल्याही स्वरुपातील पक्षातील फूट १० व्या सूचिचं उल्लंघन ठरतं.

– उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याचे शिंदे गटानंही मान्य केलं आहे. १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्याचा आणि फूट वैध ठरविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई योग्य ठरते. ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत.

– आमदार अपात्र असतील तर, विधानसभाध्यक्षांची व मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती, शिंदे सरकारच्या बहुमताची चाचणी सगळेच बेकायदा ठरते.

– शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन त्यांचा गटाला मूळ शिवसेना म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिंदे गट अपात्र असेल तर निवडणूक आयोगाकडे अधिकार राहात नाहीत.

– विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी तातडीने अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली होती हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

Sachin Sawant: ”मंत्रिमंडळ विस्तार का करत नाही याचं कारण जनतेला कळलं असेल”

शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी काय घडलं?

राज्यात सरकार स्थापन झालं असून, विधानसभेच्या अध्यक्षांचीही निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवेंनी केला. त्यावर आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी उपस्थित केला. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरुन पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेणाऱ्या शिंदे गटाच्या बदलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सुरुवातीला १६ आमदारांना बजावण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसानंतर शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. आजपर्यंत वादाशी संबंधित दहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर बुधवारपासून (३ ऑगस्ट) सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी घेतली जात आहे.

Supreme Court : गुवाहाटीत जाऊन आपणच मूळ पक्ष असा दावा बंडखोर कसा करतात? सिब्बल यांचा प्रश्न

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूट पडली. ४० आमदार आणि १२ खासदार शिंदे गटात गेले, पण आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून केला जातोय. याच भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने चिमटीत पकडले आणि शिंदे गटाची न्यायालयात कोंडी झाल्याचं बघायला मिळालं. तुम्ही शिवसेनेतच आहात, तर मग निवडणूक आयोगाकडे कशाला गेलात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. त्याचबरोबर शिंदे गटाला संक्षिप्त भूमिका मांडण्यास सांगितलं. हे प्रतिज्ञापत्र आज न्यायालयात सादर केलं जाणार असून, सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होत आहे.