कोरेगाव जमीन प्रकरणी अमेडिया कंपनीविरोधात गुन्हा, पण FIR मध्ये पार्थ पवारांचं नाव नाही! नेमकी क्रोनोलॅाजी समजून घ्या!
कोरेगाव जमीन प्रकरणी आता सरकारने कारवाईला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये अमेडिया कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचं नाव नमूद करण्यात आलेले नाही.
ADVERTISEMENT
पुणे: पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागात असलेल्या सुमारे 43 एकर 30 गुंठे (17.50 हेक्टर) सरकारी जमिनीच्या विक्री प्रकरणात मोठ्या अनियमिततेचा भांडाफोड झाला आहे. ही जमीन बेकायदा पद्धतीने विकली गेल्याचे उघड झाले असून, यात स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी विभागातील गंभीर दिरंगाई समोर आली आहे. या प्रकरणी तत्कालीन संयुक्त उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. शिवाय, कमी स्टॅम्प ड्युटी भरून झालेल्या नोंदणीतून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाल्याने गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. याशिवाय अमेडिया या कंपनीविरोधातही गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे त्यामुळे पार्थ पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जमिनीचे स्वरूप आणि मालकी
माहितीनुसार, ही जमीन 'मुंबई सरकार'च्या नावे नोंदवलेली आहे. ती मूळची भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाला (Botanical Survey of India) 15 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. नंतर ती मुदत 50 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली असून, ती 2038 पर्यंत वैध आहे. भाडे म्हणून दरवर्षी केवळ ₹1 एवढी नाममात्र रक्कम आकारली जाते. यावरून स्पष्ट होते की, ही जमीन पूर्णपणे सरकारी मालकीची किंवा सरकारच्या हितसंबंधाची आहे. अशा जमिनीच्या विक्रीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य असते.
विक्री प्रक्रिया आणि अनियमितता
हे वाचलं का?
