महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष एक महिना लांबणीवर, पुढची सुनावणी १ नोव्हेंबरला
महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी आता थेट १ नोव्हेंबरला होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीनंतर आता राज्यातील सत्तासंघर्षातील तिढा सुटण्यासाठी महिनाभर वाट बघावी लागणार आहे. एकनाथ शिंदेंसह ४० आमदारांची बंडखोरी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर शिवसेना नेमकी कुणाची हा वाद […]
ADVERTISEMENT
महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी आता थेट १ नोव्हेंबरला होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीनंतर आता राज्यातील सत्तासंघर्षातील तिढा सुटण्यासाठी महिनाभर वाट बघावी लागणार आहे.
ADVERTISEMENT
एकनाथ शिंदेंसह ४० आमदारांची बंडखोरी
एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर शिवसेना नेमकी कुणाची हा वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. अशात विधीमंडळात बहुमत शिंदे गटाच्या बाजूला आहे त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने केला आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवर १ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रात २१ जूनला राजकीय भूकंप
महाराष्ट्रात २१ जूनला राजकीय भूकंप झाला. राज्यातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुरू आहे. आता सुनावणीसाठी पुढची तारीख ही १ नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही बातमी महत्त्वाची मानली जाते आहे. सुरूवातीला व्हेकेशन बेंचसमोर ही सुनावणी झाली. त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षेखाली तीन न्यायाधीशांच्या बेंचकडे सुनावणी झाली. त्यानंतर पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ तयार करण्यात आलं. या घटनापीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
हे वाचलं का?
सुनावणी १ नोव्हेंबरपर्यंत का लांबली आहे?
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये अनेक सुट्ट्या आहेत. नवरात्रीची नऊ दिवसांची सुट्टी आणि त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज आता पुढे जाणार हे स्पष्ट होतं.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. मात्र त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे मधल्या काळात निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. पण यामुळे उद्धव ठाकरे गटाची अस्वस्थता मात्र वाढत चालल्याचं राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येतं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT