EWS Reservation : आर्थिक मागास आरक्षण कायम!, सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना काय म्हटलं?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने यावर निकाल दिला. पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी घटना दुरुस्ती विधेयक-२०१९ योग्य ठरवलं आहे.

केंद्र सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करत आर्थिकदृष्टा मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद १०३व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

पाच सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पाच चार न्यायमूर्तींनी आरक्षण तरतूद योग्य असल्याच्या बाजूने निकाल दिला. तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी EWS Reservation तरतूद कायम ठेवण्याबद्दलच्या इतर न्यायमूर्तींच्या मतांशी असहमती दर्शवली.

EWS Reservation verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरवलं.

EWS Reservation च्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी असंही म्हणाले की, EWS आरक्षण संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे का? यामुळे एससी/एसटी/ओबीसी यांना बाहेर ठेवणं मूळ भावनेच्या विरोधात आहे का? हा मोठा प्रश्न होता. मात्र, EWS Reservation मुळे संविधानाचं उल्लंघन होत नाही. EWS Reservation योग्य आहे. EWS Reservation मुळे संविधानाच्या कोणत्याही तरतूदीचं उल्लंघन होत नाही. घटनेच्या मूळ गाभ्याचं यामुळे उल्लंघन होत नसल्याचं न्यायमूर्ती माहेश्वरीने निकाल देताना म्हटलं.

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदींनी दिनेश माहेश्वरी यांच्या मतांशी सहमत असल्याचं सांगितलं. न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी की आरक्षणाला कोणतीही अंतिम सीमा नाही. सर्वांना समान पातळीवर आणण्याची ही सुरूवात असल्याचं मत त्यांनी निकाल देताना नोंदवलं.

EWS Reservation न्यायमूर्ती रवींद्र भट काय म्हणाले?

आर्थिक मागास आरक्षणाच्या तरतुदीबद्दल न्यायमूर्ती रवींद्र भट म्हणाले, ‘आपल्याला विश्वास ठेवण्यास ही बाब भ्रमित करत आहे की, सामाजिक आणि मागास घटकांचा लाभ मिळवणाऱ्यांना चांगल्या स्थिती ठेवलं गेलं. न्यायालयाने १६ (१) आणि (४) समानतेच्या सिद्धांतचे घटक आहेत.’

‘दुहेरी लाभ देणारी ही घटनादुरुस्ती चुकीची आहे. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागास प्रवर्गांना ईएसडब्ल्यू मधून वगळण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. हे एक प्रकारे त्यांच्यासोबत भेदभाव करण्यासारखं आहे’, असंही न्यायमूर्ती रवींद्र भट म्हणाले.

‘आर्थिक दुर्दशा, आर्थिक मागासलेपण या घटना दुरुस्तीचा कणा आहे आणि त्यामुळे ही घटना दुरुस्ती संवैधानिक रुपाने चुकीची आहे”, असं रवींद्र भट म्हणाले.

सरन्यायाधीश यू यू लळीत यांनीही १० टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीला सहमती दर्शवलीये. ३ विरुद्ध २ अशा मताने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.