Twitter, Facebook आणि What’s App चं भारतात काय होणार?

यामध्ये भारतात आपला ऑफिसर आणि त्याचा पत्ता देणं, कंपलायंस अधिकारी नेमणं, लोकांच्या तक्रारीचं निवारण करणं, वादग्रस्त माहितीवर लक्ष ठेवणं, कंप्लायन्स रिपोर्ट आणि वादग्रस्त पोस्ट, ट्विट, मेसेज. फोटो हटवणं अशा सारख्या नियमांचा समावेश आहे. सोशल मीडियावर जे पीडित आहेत त्यांनी त्यांची तक्रार कुठे करायची? त्यांच्या तक्रारींचं निवारण कसं होईल? याककडे लक्ष दिलं पाहिजे. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. तर काही कंपन्यांचं म्हणणं हे आहे की अमेरिकेत असलेल्या मुख्यालयाकडून येणाऱ्या निर्देशांची आम्ही वाट पाहतो आहोत. या कंपन्या भारतात काम करत आहेत, भारतातून नफा कमवत आहेत. मात्र नियम पाळण्यासाठी अमेरिकेच्या निर्देशांची वाट बघतात. ट्विटरसारख्या कंपन्या या स्वतः फॅक्ट चेकर नेमतात. त्या त्यांची ओळख बाहेर आणत नाहीत आणि त्या कशाप्रकारे काम करत आहेत हेदेखील बाहेर आणत नाहीत.

चांगले उपचार मिळाले असते तर…; फेसबुक पोस्ट लिहिल्यानंतर अभिनेता राहुल वोहराचं निधन

सरकारने दिलेल्या मुदतीनंतर काय बदल घडू शकतात?

आत्तापर्यंत फेसबुक, ट्विटर ही समाज माध्यमं असल्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून त्यांचा बचाव झाला, यापुढे तो होईलच असं नाही.

याचाच अर्थ हा होता की या माध्यमांवर काय मजकूर लिहिला जातो आहे, पोस्ट केला जातो आहे यासाठी ही माध्यमं जबाबदार नव्हती, आता या माध्यमांनाही जबाबदार धरण्यात येऊ शकतं

जे कोणी पोस्ट करतील किंवा जे कुणी ही पोस्ट रिपोर्ट करतील आणि वादग्रस्त मजकुराला पाठिंबा देतील त्यांच्यावरच कारवाई होत होती मात्र त्याचा फटका आता या माध्यमांनाही बसू शकतो.

Whats App ने याबाबत काय म्हटलं आहे?

आम्ही मोदी सरकारच्या पत्राला प्रतिसाद दिला आहे. तसंच आम्ही आमच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल केलेला नाही. शिवाय आम्ही अतिरिक्त माहितीही लोकांना पुरवली आहे लोकांनी व्यापारविषयक संदेशांची देवाणघेवाण कशी करावी? हे त्यामध्ये सांगितलं आहे. येत्या आठवड्यापासून What’s App च्या कार्यक्षमता आम्ही मर्यादित करणार नाही.

आयटी अॅक्टच्या कलम 79 अन्वये इंटरमीडियरीच्या नात्याने लायबलिटीमध्ये सूट मिळाली आहे. दरम्यान 26 मे 2021 पासून नवे नियम लागू होणार आहेत. या कंपन्यांनी जर नव्या नियमांचं पालन केलं नाही तर त्यांना मिळणारी सूट आणि इंटरमीडियरी स्टेटस काढून घेण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल आणि सध्या भारतात असलेल्या कायद्यांच्या अन्वये या कंपन्या कारवाईच्या कक्षेत येऊ शकतात.