एसटीचं सरकारमधे विलीनीकरण होणार का? शरद पवारांनी दिलं उत्तर, म्हणाले..

एसटी संप असो की अमरावती घटना हे सगळे महाराष्ट्राला आग लावण्याचे प्रयत्न-संजय राऊत

विलीनीकरण होईल का? या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले..

‘कर्मचाऱ्यांकडून विलीनीकरण करण्याची मागणी केली जाते आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. या समितीने निर्णय़ घेण्याचं ठरवलं आहे. समितीच्या शिफारसींवर सरकार गांभीर्याने विचार करेल. सध्या राज्यात 96 हजार एसटी कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या एकूण शासकीय कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, आशा वर्कर्स, एसटी कर्मचारी, राज्यातील इतर कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी नाहीत. तरीही ते सरकारशी संबंधित आहेत. एकदा विलीनीकरणाचं सूत्र अवलंबलं तर ते सर्वांना लागू होईल. त्याचं आर्थिक गणित काय असेल याचा विचार करावा लागेल.’ असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे.

मी पाच राज्यांमधील एसटी कर्मचाऱ्यांचं वेतन तपासलं. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गुजरातचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. इतर सर्व राज्यांचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही सुचवलं की हा फरक घालवण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी वेतनवृद्धी हा मार्ग असू शकतो का, हे पाहावं लागेल असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.

कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय जरी झाला, तरी त्यानंतर देखील एक महत्त्वाची अडचण येणार असल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं. ‘अशा प्रकरणात मान्यताप्राप्त संघटना चर्चेला येत असतात. आता कर्मचाऱ्यांनी सगळ्या संघटनांना बाजूला सारलं असून त्यांच्या माध्यमातून चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे समस्या ही आहे की कामगारांच्या प्रश्नांवर निर्णय झाल्यानंतर करार कुणाशी करायचा? हा प्रश्न आहे. त्यांच्या वतीने जे लोक येतात, ते आधीपासून ही चळवळ करत नव्हते. संघटनाही त्यांची नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, एसटीचे सर्व अधिकारी, सदाभाऊ खोत अशी चर्चा आम्ही चार-चार तास केली. मार्ग काढण्यासाठी काही पर्याय सुचवले. पहिली गोष्ट म्हणजे एसटीची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. 1948 ला पहिल्यांदा एसटी सुरू झाली. सुरुवातीला या मंत्रालयाचे मंत्री यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एसटीची सुरुवात झाली. पहिल्या बसने चव्हाण यांनी स्वत: प्रवास केला होता. तेव्हापासून गेली दोन वर्ष सोडली तर कधीही एसटीला राज्य सरकारकडून अॅडव्हान्स घ्यावा लागलेला नाही. स्वत:च्या ताकदीवर एसटी आपला अर्थव्यवहार सांभाळत आली आहे. अलिकडच्या काळात राज्य सरकारने 500 कोटी रुपये एसटीला वेतनवाढ करण्यासाठी दिले. ही अवस्था एसटीची कधीही आली नव्हती. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं दळणवळणाचं साधन हे आहे असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.