सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे राज्य सरकारने राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकललेल्या होत्या. इतकंच नाही, तर निवडणूक आयोगाचे अधिकारही स्वतःकडे घेतले होते. या कायद्यानंतरही सरकारच्या अडचणी वाढल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
राज्य सरकारने आठवडाभरात निवडणुकीसंदर्भातील अधिसूचना काढावी. त्याचबरोबर आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगालाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २,४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करावी, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.
राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या नव्या धोरणानुसार प्रभाग रचनेचं काम सुरू आहे. प्रभाग रचनेचं काम झाल्यानंतर निवडणुका घेतल्या जातील, असं राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितलं. यावर न्यायालय म्हणाले की, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पाच वर्षांनंतर निवडणूक घेणं ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा वा विलंब होणं योग्य नाही', असं न्यायालयाने सांगितलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा इंपिरिकल डाटा गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केलेलं आहे.
यासाठी न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट सरकारला ठरवून दिली आहे. स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रनिहाय इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण नियमितपणे तपासणे आणि आरक्षणासाठीच्या कमाल ५० टक्के मर्यादेचं पालन करणे अशी ट्रिपल टेस्ट ठरवून दिलेली आहे.
