राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवायचं होणार निवडणुका?; ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात झटका

ओबीसी आरक्षणामुळे राज्य सरकारने राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकललेल्या होत्या. इतकंच नाही, तर निवडणूक आयोगाचे अधिकारही स्वतःकडे घेतले होते. या कायद्यानंतरही सरकारच्या अडचणी वाढल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

OBC Reservation: 23 महापालिका निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण मिळणार की नाही?

राज्य सरकारने आठवडाभरात निवडणुकीसंदर्भातील अधिसूचना काढावी. त्याचबरोबर आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगालाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २,४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करावी, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.