हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं, सोनिया गांधी यांची पंतप्रधान मोदींवर खरमरीत शब्दात टीका
मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकऱ्यांचा हा विजय आहे आणि हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं आहे अशा शब्दात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खरमरीत शब्दात टीका केली आहे.गेल्या वर्षभरापासून गांधीवादी आंदोलन सुरू होतं. आज 62 कोटी अन्नदाते, शेतकरी, शेतमजुरांच्या संघर्षाच्या आणि इच्छाशक्तीचा विजय झाला आहे असंही सोनिया गांधींनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान […]
ADVERTISEMENT

मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकऱ्यांचा हा विजय आहे आणि हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं आहे अशा शब्दात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खरमरीत शब्दात टीका केली आहे.गेल्या वर्षभरापासून गांधीवादी आंदोलन सुरू होतं. आज 62 कोटी अन्नदाते, शेतकरी, शेतमजुरांच्या संघर्षाच्या आणि इच्छाशक्तीचा विजय झाला आहे असंही सोनिया गांधींनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी ९ वाजता जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 700 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कायदे परत घेण्यासाठी आपला प्राण गमावला. त्यांच्या बलिदानाचं हे फलित आहे. आज सत्य, न्याय आणि अहिंसा यांचा विजय झाला आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचा पराभव झाला आहे असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
देशात सत्तेवर असलेल्या लोकांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचलं होतं. त्याचा पराभव झाला. हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं आणि अन्नदात्याचा विजय झाला आहे. मागील सात वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारने कृषी क्षेत्रावर आपली वक्रदृष्टी वळवली आहे. भाजपचं सरकार येताच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा बोनस बंद करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव देण्याच्या कायद्याला अध्यादेश आणून बंद करण्याचं षडयंत्र असो या सगळ्या गोष्टी सरकारने केल्या आहेत. डिझेल, कृषी साहित्य यांची दरवाढही करण्यात आली. त्यानंतर काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखला गेला असंही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न दिवसाला 27 रुपये राहिलं आहे. तसेच शेतकऱ्यांवरील कर्ज 74 हजार रुपये सरासरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून फायदा कसा मिळेल याचा आता विचार करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना योग्य आधारभूत किंमतही मिळायला हवी, असंही त्यांनी सांगितलं.