Maratha Reservation CM Shinde: मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे. ओबीसी, अनुसुचित आणि भटक्या विमुक्त जातीच्या शिष्टमंडळाबरोबर आज (29 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री शिंदेंची बैठक पार पडली. ज्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी घोषणा केली. (chief minister eknath shinde big announcement regarding maratha reservation said no push for obc reservation)
पाहा मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे नेमकं काय म्हणाले:
‘ओबीसी, अनुसुचित आणि भटक्या विमुक्त जातीच्या शिष्टमंडळाबरोबर आज बैठक होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून काही ठिकाणी ओबीसी समाज आणि मराठा समाजाची आंदोलनं सुरू होती. ओबीसींच्या मनामध्ये एक भीती होती की, मराठा समाजाला जे आरक्षण द्येय आहे किंवा जी मागणी आहे ती.. ओबीसीचं आरक्षण किंवा इतर समाजाचं आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची काही भूमिका सरकारची नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजावर कुठल्याही अन्याय होणार नाही. त्यांचं आरक्षण कमी होणार नाही ही भूमिका पहिल्यापासूनची आहे. जेव्हा अगोदर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते त्याही वेळेस मराठा समाजाला आरक्षण दिलं तेव्हाही ओबीसी समाजाच्या मनात अशा प्रकारची भीती, शंका होती. परंतु त्याही वेळेस आम्ही सरकारची भूमिका जाहीर केली होती.’
‘मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाचं आरक्षण कमी होणार नाही. आजही तीच भूमिका आमची आहे. मराठा समाजाचं जे रद्द झालेलं आरक्षण आहे ते मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. परंतु ते देत असताना त्यावर कामही सुरू आहे. पण हे आरक्षण देत असताना ओबसी किंवा इतरांचं आरक्षण कमी होणार नाही, अन्याय होणार नाही. अशा प्रकारची भूमिका सरकारची आहे. त्याचबरोबर ओबीसी समाजाच्या काही इतर मागण्या होत्या.’
‘जसं की सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, बार्टी, महाज्योती आहे. यामध्ये काही प्रमाणात विसंगती या ठिकाणी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर देखील सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्यामध्ये सुसुत्रता असली पाहिजे परदेशी शिक्षण घेणाऱ्यां विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती त्याचबरोबर व्याजाचा परतावा, हॉस्टेल याबाबत चर्चा झाली. अशा अनेक विषयांवर आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.’
‘ओबीसी समाजानेही एक समधान व्यक्त केलं. आमची भूमिका जी पूर्वी होती तीच आजही आहे. मराठा समाजाला रद्द झालेलं मूळ आरक्षण देत असताना इतर समाजावर अन्याय होऊ नये अशी भूमिका आहे. ती त्यांनाही पटलेली आहे.’
‘या संदर्भात चर्चा झाली, त्यांना स्पष्ट सांगितलं की, पूर्वीची जी भूमिका सरकारची आरक्षणाबाबतीत होती ती आजही आहे. जे रद्द झालेलं आरक्षण आहे ते मराठा समाजाला मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यावर कामही सुरू झालं आहे.’ असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
हे ही वाचा>> One Nation-One Election: 2024 मध्ये ‘एक देश-एक निवडणूक’ होणार? मोठी बातमी आली समोर…
आता मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर मराठा समाज आणि विशेषत: काही दिवसांपूर्वी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्यासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनजो जरांगे-पाटलांची नेमकी काय भूमिका असणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. तसंच या सगळ्यातून शिंदे सरकार नेमका कसा मार्ग काढणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
