
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना महाराष्ट्रातून २०० मतं मिळतील असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला होता. मात्र त्यांचा हा दावा फोल ठरला आहे. कारण द्रौपदी मुर्मू यांना महाराष्ट्रातून १८१ मतं मिळाली आहेत. द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विजयी ठरल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रातून त्यांना २०० नाही तर १८१ मतं मिळाली आहेत.
द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपतीपदाच्या एनडीएच्या उमेदवार आहेत. त्या मुंबईत आल्या आहेत. एक दिवसाच्या मुंबई दौऱ्यावर द्रौपदी मुर्मू आहेत. अशात द्रौपदी मुर्मू यांना महाराष्ट्रातले २०० आमदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करतील असा दावा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी हा विश्वास व्यक्त केला आहे.
एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप यांची १६४ मतं द्रौपदी मुर्मूंना मिळाली आहेत यात काहीही दुमत नाही. तसंच शिवसेनेनेही द्रौपदी मुर्मू यांनाच पाठिंबा दिला. उद्धव ठाकरे यांनी ते जाहीर केलं होतं. शिवसेनेची १६ मतंही द्रौपदी मुर्मू यांना मिळाली. अवघं एक मत जास्त मिळून महाराष्ट्रातून एकूण १८१ मतं द्रौपदी मुर्मू यांना मिळाली. मात्र द्रौपदी मुर्मू यांना २०० मतं मिळतील हा एकनाथ शिंदे यांनी केलेला दावा फोल ठरला आहे.
संपूर्ण देशाचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागलं होतं. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांनी बाजी मारली आहे. द्रौपदी मुर्मू यांना ८१२ मतं मिळाली आहेत तर यशवंत सिन्हा ५२१ मतं मिळाली आहेत. राष्ट्रपती पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या पहिल्या आदिवासी महिला असतील. द्रौपदी मुर्मू या २५ जुलैला शपथ घेतील. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलैला संपणार आहे.
द्रौपदी मुर्मू या ओदिशातील आदिवासी नेत्या आहेत. ओदिशातील भाजप-बीजेडी युती सरकारमध्ये २००२-२००४ काळात त्या मंत्रीही होत्या. त्यांनी झारखंडच्या नवव्या राज्यपाल म्हणूनही काम केलं आहे. द्रौपदी मुर्मू या ओदिशाच्या रायरंगपूर मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या.
ओदिशाच्या आदिवासी कुटुंबात २० जून १९५८ ला द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म झाला. सुरूवातीला त्यांनी शिक्षिका म्हणून नोकरी केली. त्यानंतर त्या राजकारणात सक्रिय झाल्या. १९९७ मद्ये रायरंगपूर नगरपंचायतीत त्या नगरसेवक म्हणून त्या विजयी झाल्या. २००० ते २००९ या कालावधीत त्या ओदिशा विधानसभेत आमदार होत्या. २०१५ मध्ये त्यांची झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.