अनिल देशमुखांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन, तरीही तुरूंगातच राहावं लागणार!

विद्या

माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. १०० कोटी वसुलीचे आरोप झाल्यानंतर मनी लॉंडरिंग प्रकरणात ईडीच्या अटकेत असलेल्या अनिल देशमुखांना तब्बल ११ महिन्यांनी जामीन मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अनिल देशमुखांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
social share
google news

माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. १०० कोटी वसुलीचे आरोप झाल्यानंतर मनी लॉंडरिंग प्रकरणात ईडीच्या अटकेत असलेल्या अनिल देशमुखांना तब्बल ११ महिन्यांनी जामीन मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अनिल देशमुखांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सुनावणी पूर्ण केली आणि आज (४ ऑक्टोबर) निकाल देताना जामीन मंजूर केला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला १०० कोटी वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी एका पत्रातून गौप्यस्फोट करत हा दावा केला होता. या प्रकरणात ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या ते तुरुंगातून असून, अखेर ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.

११ महिन्यानंतर अनिल देशमुखांना जामीन

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर आरोप केल्यानंतर ईडीने मूळ गुन्ह्याची दखल घेत या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत. अनिल देशमुखांनी नियमित जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी होत नसल्यानं अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यास होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देशही दिले होते.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp