Fractured Freedom Book: मुंबई: स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार (सन 2021) हे शासनाच्या वतीने नुकतेच जाहीर करण्यात आले. पण आता यामधील एका पुस्तकाला (Book) मिळालेल्या पुरस्काराची (Award) सरकार स्वत:च चौकशी करणार आहे. याबाबत राज्याचे मराठी भाषा विभाग मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी माहिती दिली आहे. (government will investigate the award received for the book fractured freedom what is whole matter)
पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. याच समितीच्या शिफारसीनुसार 35 विविध वाङ्मय पुरस्कारांसाठी 33 लेखक आणि साहित्यिकांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. मात्र याच पुरस्कारामध्ये 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या पुस्तकाला प्रौढ वाङ्मय राज्यशास्त्र /समाजशास्त्र प्रकारासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. ज्यावरुन आता गदारोळ झाला आहे. हे पुस्तक म्हणजे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण असल्याचा आरोप होऊ लागल्यानंतर सरकारने त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पाहा याबाबत मंत्री दीपक केसरकर नेमकं काय म्हणाले:
सन 2021 साठी स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांतर्गत प्रौढ वाङ्मय अनुवादित प्रकारातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’या पुस्तकाला देण्यात आला आहे. या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कुठलीही चर्चा केली नाही अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
'साहित्यामध्ये लेखनाचे स्वातंत्र्य असते. परंतु ज्यावर बंदी आहे, ते लिहिता येत नाही. बंदी घालण्याची एक वेगळी प्रक्रिया असते. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावर बंदी नसली तरी राज्यात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होऊ शकत नाही. नक्षलवाद मोडून काढणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.'
'नक्षलवाद्यांमधील 100 टक्के भरती ही आदिवासी बांधवांमधून होत होती, ती बंद झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शहरी नक्षलवाद जो केला जातो, आपण जसे काही जगावेगळे करत असल्याचे भासवून जे साहित्य लिहिले जाते आणि यात काही लोक सहभागी होतात अशांना समाज क्षमा करु शकत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत नक्षलवादाचे उदात्तीकरण हे राज्य शासनाकडून होऊ शकत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. चौकशीनंतर काय कारवाई करायची यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.' असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
