MLA Disqualification Case : “गद्दारांच्या निलंबनाचं काऊंटडाऊन सुरु!”
maharashtra mla disqualification news : सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना झापले. ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्यास सांगितले. शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
ADVERTISEMENT
MLA Disqualification Case in Supreme Court : महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीसाठी आणखी वाढवून वेळ मागण्यात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना दोन्ही प्रकरणाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी कालावधी ठरवून दिला. त्यामुळे हा विधानसभा अध्यक्षांना मोठा झटका मानला जात आहे. दुसरीकडे या निर्णयाने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचं बळ वाढल्याचं दिसत आहे. त्यानंतर बंडखोर आमदारांना गद्दार संबोधत एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली आहे. (Shiv Sena UBT Reaction after Supreme Court Directs to Maharashtra assembly speaker in mla disqualification case)
सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणीचं वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गेल्या सुनावणीलाही वेळ वाढवून दिला होता. दरम्यान, सोमवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणी वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत वेळ वाढवून मागितला.
सुप्रीम कोर्टाचा संताप, विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. सॉलिसीटर जनरल यांनी दिवाळीच्या, ख्रिसमस सुट्ट्या आणि हिवाळी अधिवेशन आदींचा उल्लेख करत सुनावणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. पण सरन्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळून लावली.
हे ही वाचा >> Manoj Jarange: ‘या सरकारला एकाचा बळी घ्यायचाय तर…’, जरांगे-पाटलांना अश्रू अनावर!
त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना वेळ ठरवून दिली. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात अध्यक्षांनी ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय द्यावा, अशी वेळ मर्यादा कोर्टाने घालून दिली आहे.
हे वाचलं का?
