राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये एक विधान केलं होतं, यात त्यांनी म्हटलं होतं की, “सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का असतं?” त्यांच्या या वक्तव्यावरुन भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, सुरत सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यांना तात्काळ जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.

राजू शेट्टींचा आणखी एक सहकारी दुरावणार? रविकांत तुपकरांनी दिला इशारा

काय सांगतो लोकप्रतिनिधी कायदा?

खरंतरं, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदार यांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केलं जातं. इतकंच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर ते पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

मनमोहन सिंग सरकारने काय आणला होता अध्यादेश?

सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश निष्क्रिय करणे हा या अध्यादेशाचा उद्देश होता. 2013 च्या निकालानुसार, जर एखादा विद्यमान खासदार/आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला, तर त्यांचं सदस्यत्व तात्काळ रद्द होण्यास पात्र असेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. त्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार, विद्यमान खासदार/आमदार दोषी ठरल्यानंतर, 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनर्विचार अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकत होते.