‘पळून गेलेले सगळे लोकशाहीद्रोही’, नार्वेकरांच्या निकालावर सरोदेंचं कायदेशीर स्पष्टीकरण
जो कायदा लोकांसाठी आहे, त्या कायद्यावर लोकांनी बोललं पाहिजे असं सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर अॅड. असीम सरोदेंनी कायद्याचा संदर्भ देत विश्लेषण केले आहे. यावेळी त्यांनी न्यायालयं आणि यंत्रणा दबावाखाली काम करत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
ADVERTISEMENT
Asim Sarode : कायदा जर लोकांसाठी असेल तर तो लोकांमध्ये जाऊन बोललं पाहिजे असं मत व्यक्त करत वकील असीम सरोद यांनी शिंदे गटावर आणि विधानसभा अध्यक्षांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी देशाचे संविधान काय सांगत, सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते त्याचे दाखले देत आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावरून मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Legislative Assembly President Rahul Narvekar) यांच्यावर कायद्याच्या भाषेत विधानसभेच्या अध्यक्षांची निकालाचे विश्लेषण केले.(Adv Asim Sarode criticized the court and the system as being under pressure )
केवळ सत्याची बाजू
आमदार अपात्रतेचा विषय ज्यावेळेपासून सुरु झाला, तेव्हापासून असीम सरोदे कायदेशीर बाजू मांडत आहेत. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याशी बोलताना सांगितले की, तुम्ही आमची बाजू चांगल्या पद्धतीने मांडता. त्यावर असीम सरोदेंनी सांगितले की, मी तुमची बाजू मांडत नाही तर तुम्ही संविधानाच्या बाजून आहात तेच मी मांडत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
लोकशाही कशी मारली जाते
अॅड. असीम सरोदे यांनी शिवसेनेच्या जनता न्यायालयामध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाचे त्यांनी विश्लेषण केले आहे. यावेळी त म्हणाले की, या आजच्या न्यायालयात केवळ सत्याची बाजू आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेच्या कायद्याचं विश्लेषण असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राहुल नार्वेकर यांच्यासारख्या व्यक्तीने निर्णय दिल्यामुळेच लोकशाही मारली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
हे ही वाचा >> Shiv Sena UBT: ‘राहुल नार्वेकरांची बायकोही ‘तो’ निर्णय…’, संजय राऊतांची तोफ धडाडली
पक्षांतर बंदी कायदा
पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे याविषयी बोलताना त्यांनी राजीव गांधी यांनी आणलेल्या कायद्याचा दाखला दिला. पक्षांतर करताना संविधानिक नैतिकता आणण्यासाठी जो प्रयत्न झाला त्यामुळे राजकीय पक्षांवरही त्याचा दबाव राहिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षावर विधीमंडळचा प्रभाव न राहता राजकीय पक्षाचा प्रभाव राहू शकतो असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हे वाचलं का?
