कर्नाटक निवडणुकांच्या तोंडावर सीमावाद पुन्हा चिघळणार? बोम्मईंनी शिंदेंना डिवचलं, दिला इशारा

कर्नाटक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव सीमावाद पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमधील (Karnataka) 865 गावांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य सेवा योजनेचा लाभ देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा (Shinde government) आदेश संघीय व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारा आहे. हा आदेश तात्काळ मागे न घेतल्यास कर्नाटक सरकारही पावलं उचलणार असल्याचा इशारा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. सलग 5 ट्विट करुन त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. (Dispute between Maharashtra-Karnataka government over Jan Arogya Yojana. Basavaraj Bommai’s warning to Shinde government)

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने अलीकडेच कर्नाटकातील 865 सीमावर्ती गावांमध्ये ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी अतिरिक्त 54 कोटी रुपयांची तरतुदही केली आहे. याबाबतचा सरकारी आदेश (जीआर) सोमवारी जारी केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याच निर्णयावरुन सध्या वाद सुरु झाला आहे.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಮೆ ನೀಡುವ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಉದ್ದಟತನದ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
1/5

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) April 5, 2023

या निर्णयावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमेच्या प्रश्नावर कोणताही संभ्रम निर्माण न करण्याचे मान्य केले होते. मात्र आता कर्नाटकातील 865 गावांतील लोकांसाठी ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना’राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे काम संघ व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे आणि हा दोन राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ 865 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆಗೆ ಜ್ಯೊತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು, ಶ್ರೀ @AmitShah ಅವರ ಸೂಚನೆಗೆ ಗೌವರ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
3/5

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) April 5, 2023

महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ आपला आदेश मागे घ्यावा आणि अमित शाह यांच्या सूचनांचे पालन करून दोन्ही राज्यांमधील संबंध टिकवून ठेवण्याचे काम करावं. महाराष्ट्र सरकारने हा आदेश मागे न घेता असेच वर्तन ठेवले तर कर्नाटक सरकारही महाराष्ट्राच्या सीमेवरील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी अशीच योजना लागू करेल. तसंच कर्नाटक सीमेवरील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडून महाराष्ट्राचे असल्याचे सांगणारी घोषणापत्रे घेत आहे, असे कृत्य निंदनीय आहे, असा आरोपही बोम्मई यांनी केला.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆ ನೀಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡನೀಯ.
5/5

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) April 5, 2023

काँग्रेसचाही भाजपच्या सुरात सुर :

महाराष्ट्र सरकारने 865 सीमावर्ती गावांमध्ये आरोग्य विमा योजना सुरू केल्याबद्दल काँग्रेसने कर्नाटकातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसने बोम्मई यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत शिंदे सरकारला बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केली. संघराज्य व्यवस्थेत ही चांगली गोष्ट नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असं शिवकुमार यांनी म्हटलं. तर माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, “महाराष्ट्राचे हे पाऊल भारताच्या संघीय रचनेला धोका आहे.”