Delhi Ordinance Bill: केजरीवालांना BJP कडून मोठा धक्का, पहिल्याच परीक्षेत ‘INDIA’ फेल

राज्यसभेत मतदानासाठी सर्वप्रथम मशीनद्वारे मतदानाची तरतूद करण्यात आली होते. मात्र काही वेळाने उपसभापतींनी मशीनमध्ये काही बिघाड असल्याने स्लिपद्वारे मतदान होणार असल्याचे जाहीर केले.

या विधेयकाबाबत काही विरोधी खासदारांनी दुरुस्त्याही मांडल्या होत्या. परंतु हे विधेयक मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आले आणि संसदेत दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चा संपल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. यादरम्यान अमित शहा म्हणाले की, देशात काँग्रेसचे सरकार असताना विधेयकाच्या एका तरतुदीपूर्वी जी व्यवस्था होती, ती थोडीही बदलेली नाही.

विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन नाही: अमित शहा

राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही कोनातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत नाही. हे विधेयक म्हणजे दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या विद्यमान अध्यादेशाची जागा घेण्याचा प्रयत्न आहे.

हे विधेयक का आणले?

1991 साली घटनेत 69 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे दिल्लीला ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ म्हणजेच ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश’चा दर्जा मिळाला. यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऍक्ट 1991 करण्यात आला.

हे ही वाचा >> Delhi Ordinance Bill: ‘आपके आँखो की शरम तक आपने बेची है..’, संजय राऊत राज्यसभेत का भडकले?

– 2021 मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली. केंद्राने म्हटले आहे की 1991 मध्ये काही त्रुटी होत्या. जुन्या कायद्यात चार सुधारणा करण्यात आल्या. विधानसभेने कोणताही कायदा केल्यास तो सरकारऐवजी ‘उपराज्यपाल’ मानला जाईल, तसेच त्यात अशीही तरतूद करण्यात आली होती की, दिल्लीचे मंत्रिमंडळ प्रशासकीय बाबींशी संबंधित निर्णय घेऊ शकत नाही.

दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 11 मे रोजी आला होता. दिल्लीतील नोकरशाहीवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आहे आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचेही अधिकार हे दिल्ली सरकारला असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

– सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केलेले की, पोलीस, जमीन आणि सार्वजनिक व्यवस्था वगळता अन्य सर्व मुद्द्यांवर उपराज्यपालांना दिल्ली सरकारचा सल्ला स्वीकारावा लागेल.

या निर्णयाविरोधात 19 मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला. अध्यादेशाद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आले.

या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी हे विधेयक संसदेत आणण्यात आले आहे. या विधेयकात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या अध्यादेशात नव्हत्या.

काय आहे या विधेयकात?

राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक मे महिन्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. मात्र, विधेयकात कलम ३५अ हटवण्यात आले आहे. कलम 3A अध्यादेशात होते. या विभागाचे म्हणणे होते की दिल्ली विधानसभेचे सेवांवर नियंत्रण नाही. हा विभाग उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देत असे. मात्र, या विधेयकातील एक तरतूद ‘राष्ट्रीय भांडवल नागरी सेवा प्राधिकरणा’च्या निर्मितीशी संबंधित आहे. हे प्राधिकरण बदली-पोस्टिंग आणि अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणासंबंधी निर्णय घेईल.

हे ही वाचा >> No Confidence Motion : राहुल गांधी पुन्हा खासदार, PM मोदींचं टेन्शन वाढणार?

या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. त्यांच्या व्यतिरिक्त त्यात मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव (गृह) असतील. हे प्राधिकरण जमीन, पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था या व्यतिरिक्त इतर प्रकरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीची शिफारस करेल. ही शिफारस उपराज्यपालांकडे केली जाईल. एवढेच नाही तर कोणत्याही अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करायची असेल तर त्याची शिफारसही हे प्राधिकरण करेल.

प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार उपराज्यपाल अंतिम निर्णय घेतील. जर काही मतभेद असतील तर उपराज्यपालांचा अंतिम निर्णय विचारात घेतला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारच्या बाजूने दिलेला निकाल

मे महिन्यात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश) यांना विधिमंडळाच्या अधिकाराबाहेरील क्षेत्रे वगळता सेवा आणि प्रशासनाशी संबंधित सर्व अधिकार असतील. मात्र, पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीन यांचे अधिकार केंद्राकडेच राहतील.

– कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलेलं की, ‘अधिकाऱ्याच्या पोस्टिंग आणि ट्रान्सफरचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे असतील. निवडून आलेल्या सरकारला प्रशासकीय सेवेचा अधिकार असेल. नायब राज्यपालांना सरकारच्या सल्ल्याचे पालन करावे लागेल.