Beed: 'धनंजय मुंडेंना मंत्रिपदावरून काढून टाका...', कोणी केली थेट हायकोर्टात याचिका?
Dhananjay Munde: राज्यातील कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांचं मंत्रिपद काढून घेण्यात यावं यासाठी मयत संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

धनंजय मुंडेंना मंत्रिपदावरून हटविण्यासाठी कोर्टात याचिका

मयत संतोष देशमुखांच्या भावाने केली कोर्टात याचिका

याचिकेवर हायकोर्ट काय निर्णय देणार?
बीड: बीडच्या मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येप्रकरणी संपूर्ण जिल्हा ढवळून निघाला आहे. या प्रकरणी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय असलेल्या वाल्मिक कराड यांच्या अटकेची मागणी केली जात आहे. त्यातच आता थेट धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात यावं यासाठी हायकोर्टातच याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (beed remove dhananjay munde from the ministerial post sarpanch santosh deshmukh brother files a petition directly in the mumbai high court)
मयत संतोष देशमुख यांचे धाकटे बंधू धनंजय देशमुख यांनी हायकोर्टाकडे ही मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या सगळ्या प्रकरणात कोर्ट काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, दाखल केलेल्या या याचिकेत नेमकं काय म्हटलं आहे हे आपण सविस्तरपणे पाहूया.
हे ही वाचा>>Maharashtra News Live Updates : CID ने फासे टाकले, वाल्मिक कराड अडकणार का? संतोष देशमुख प्रकरणात अपडेट्स
हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका जशीच्या तशी...
मस्साजोग सरपंच श्री. संतोष देशमुख अपहरण व हत्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रेट याचिका दाखल.
माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे मयत सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी यांचे धाकटे बंधू धनंजय देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात औरंगाबाद खंडपीठ येथे वकील शोमितकुमार व्ही. साळुंके यांच्याद्वारे पुढील तपासाबाबत न्यायालयाने योग्य तो आदेश देत तपासाला डायरेक्शन देण्याबाबत क्रिमिनल रिट पिटीशन ( Cr.WP) दाखल करण्यात आलेली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रभर बीड जिल्ह्यातील या खळबळजनक अपहरण व हत्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सदरील याचिकेच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील एकंदरीत गुन्हेगारी नेटवर्क यांची सर्व पाळेमुळे त्याचे राजकीय लागेबांधे तथा जिल्हा प्रशासनात होणारा राजकीय हस्तक्षेप व संघटित गुन्हेगारीला मिळणारा राजकीय वरदहस्त तथा हस्तक्षेप कमी व्हावा यांच्या बद्दल ठोस कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव गृह मंत्रालय (राज्य शासन) व पोलीस प्रमुख यांना द्यावे अशा मागण्यां या क्रिमिनल रेट याचिकेच्या माध्यमातून केलेली आहे.