मिठी नदी सफाई घोटाळ्याप्रकरणी डिनो मोरियाला समन्स, प्रकरण काय? अभिनेता कसा अडकला?
शुक्रवारी ईडीने मुंबई, कोच्ची आणि त्रिशूर येथील 18 ठिकाणांवर छापे टाकले होते. ईडीने 1.25 कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि मालमत्ता जप्त व सील केल्या.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

डिनो मॉरियाच्या अडचणी वाढल्या

ईडीने सील केली 1.25 कोटींची प्रॉपर्टी

काय आहे मिठी नदी सफाई प्रकरण?
Dino Morea : प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) मिठी नदीच्या साफसफाई (डी-सिल्टिंग) मधील 65 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अभिनेता डिनो मोरियाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डिनो मोरियाचा भाऊ सेंटिनो मोरिया, बीएमसी अभियंता प्रशांत रामगुड़े, ठेकेदार भूपेंद्र पुरोहित, मटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, व्हर्गो स्पेशालिटीचे संचालक जय जोशी, व्होडर इंडिया एलएलपीचे केतन कदम यांच्यासह किमान आठ जणांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं आहे. येत्या आठवड्यात या सर्वांना मुंबईतील ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आलं असून, त्यांचे जबाब मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत नोंदवले जाणार आहेत.
हे ही वाचा >> एकनाथ शिंदेंना विलंब, पण बोर्डे कुटुंबासाठी ठरलं वरदान! किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी कशी झाली मदत?
शुक्रवारी ईडीने मुंबई, कोच्ची आणि त्रिशूर येथील 18 ठिकाणांवर छापे टाकले होते. ईडीने 1.25 कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि मालमत्ता जप्त व सील केल्या. सूत्रांनुसार, डिनो आणि सेंटिनो मोरिया यांचे केतन कदम याच्याशी जवळचे संबंध असल्याचा दावा आहे. केतन कदम याला याप्रकरणी यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. केतन कदम आणि जय जोशी यांच्यावर मिठी नदीच्या साफसफाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सिल्ट पुशर' आणि 'अॅम्फिबियस पॉन्टून मशीन'सारख्या यंत्रांचा ठेकेदारांना भाडेतत्त्वावर पुरवठा केल्याचा आरोप आहे.
मिठी नदी सफाई प्रकरण काय?
ही मनी लॉन्ड्रिंग तपासणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) मे महिन्यात 13 जणांविरुद्ध नोंदवलेल्या FIR वर आधारित आहे. 2017 ते 2023 या कालावधीत मिठी नदीच्या साफसफाईच्या ठेक्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. बीएमसी अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रिया विशिष्ट यंत्र पुरवठादाराला अनुकूल ठरेल अशा पद्धतीने हाताळून ठेकेदारांना लाभ मिळवून दिल्याचा दावा आहे.
हे ही वाचा >> घरात वाद झाला आणि मुलाने थेट आईलाच भोसकलं... नागपूरमधील चीड आणणारी घटना
प्रशांत रामगुड़े, भूपेंद्र पुरोहित, केतन कदम आणि इतर खासगी व्यक्तींनी संगनमताने एक "कार्टेल" तयार केलं असा ईडीचा आरोप आहे. याच कार्टेलने बीएमसीच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रभाव टाकला आणि साफसफाईच्या कामांसाठी अवास्तव दराने पेमेंट मंजूर केलं. यामुळे ठेकेदार आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींना अनुचित आर्थिक लाभ मिळाला, तर सरकारी तिजोरीचं नुकसान झालं. हा लाभ शेल कंपन्यांमार्फत लेयरिंग करून लपवण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.