अजित पवार गटाच्या भूमिकेनं भाजपचं वाढणार टेन्शन! शिंदे सरकार काय करणार?

गेल्या काही वर्षांपासून देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे. आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आल्यापासून या मागणीने जोर धरला. त्यात आता बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना केली आणि आकडेवारीही प्रसिद्ध केली. त्यानंतर काँग्रेसने त्यांची सरकारं असलेल्या राज्यात अशा पद्धतीने जनगणना करण्याची भूमिका घेतली आहे.

सुनील तटकरे काय म्हणाले?

काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत आहे. मोदी सरकारचा मात्र याला विरोध आहे. त्यातच आता सुनील तटकरेंनी पक्षाची भूमिका मांडताना जातनिहाय जनगणनेची मागणी केलीये. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी बिहारचं उदाहरणही दिलं आहे.

हेही वाचा >> समजून घ्या: दसरा मेळावा अन् शिवसेना… शिवाजी पार्कवरुन काय झालेला राडा?

तटकरे असं म्हणाले की, “ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, ही आमची त्यावेळी भूमिका होती आणि आजही तीच आमची भूमिका आहे. बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना सरकारने जाहीर करावी अशी मागणी सरकारकडे करणार.”

हेही वाचा >> Wagh Nakh : संभाजीराजेंची उडी, ‘त्या’ वाघनखांबद्दल समोर आणला मोठा पुरावा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनिल तटकरे यांनी ओबीसी सेलच्या बैठकीत ही भूमिका मांडली. “समाजाच्या आरक्षणासाठी आजच आंदोलनं होत आहेत असे नाही. आज सर्व समाज आरक्षण मागत आहेत. मात्र आज महाराष्ट्रात वेगळ्या परिस्थितीत आरक्षणाच्या माध्यमातून एक तर्‍हेचा असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण होत आहे”, असेही सुनील तटकरे यावेळी म्हणाले.

मित्रपक्षांकडूनच मागणी…

संसदेच्या विशेष अधिवेशात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मांडला गेला होता. त्याबरोबर जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली गेली. केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणनेबद्दल सकारात्मक नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. पण, बिहारमध्ये नितीन कुमार सरकारने राज्य पातळीवर जातनिहाय जनगणना केल्याने राज्यातच जनगणना करण्याची मागणी होतं आहे.

हेही वाचा >> Caste Census : ‘हिंदूंनी त्यांचे हक्क घ्यावेत का?’, जात जनगणनेवर PM मोदींचं मोठं विधान

महाराष्ट्रात सध्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तीन पक्षाचं सरकार आहे. भाजप आणि शिवसेना उजव्या विचारधारेचे पक्ष आहेत. तर अजित पवार गटाची भूमिका वेगळी आहे. काही दिवसांपूर्वीच अजित पवारांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता सुनील तटकरेंनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मित्रपक्षाची भूमिका भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकते.