'CBSE पॅटर्न आणून SSC बोर्ड बंद करण्याचा सरकारचा डाव', सुप्रिया सुळेंचं 'ते' पत्र अन्...

सुप्रिया सुळेंची सरकारवर जोरदार टीका

विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून  CBSE अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबतची माहिती लेखी स्वरूपात दिली आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर सुप्रिया सुळे यांनी थेट शिक्षण मंत्र्यांना पत्राद्वारे आपला आक्षेप नोंदवला आहे.

हे ही वाचा>> SSC आणि CBSE बोर्डमध्ये नेमका फरक आहे तरी काय? मुलांनी कोणत्या बोर्डाचं घ्यावं शिक्षण?

सुप्रिया सुळेंनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, "महाराष्ट्राला अतिशय समृद्ध आणि उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या स्वतःच्या अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष करून इतर बोर्डाचं अनुकरण करणं हे खेदजनक आहे. या निर्णयामुळे राज्याचा SSC बोर्ड पूर्णपणे बंद होण्याचा धोका आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो."

सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात असा दावा केला आहे की, हा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांशी कोणताही सल्ला-मसलत करण्यात आलेली नाही. तसेच, CBSE अभ्यासक्रम लागू केल्याने स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीवर आधारित शिक्षणाला धक्का बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

"महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत आणि स्थानिक संदर्भात शिक्षण मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. हा निर्णय त्यांच्यावर वेगळ्या पद्धतीचं शिक्षण लादण्याचा प्रयत्न आहे," असं म्हणत सुप्रिया सुळेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा>> CBSE Education: राज्यातील सर्व शाळांना CBSE अभ्यासक्रम अनिवार्य?, दादा भुसेंची मोठी घोषणा

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसेंना सुप्रिया सुळेंनी लिहलेलं पत्र जसाच्या तसं...

प्रति
मान. नामदार श्री दादा भुसे
मा. शालेय शिक्षण मंत्री
महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये काल मा. शालेय शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्याला लवकरच सीबीएसई पॅटर्न लागू करणार असून त्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. खरे तर महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. पण ती बाजूला ठेवून अन्य बोर्डाच्या अनुकरणाकडे होणारी वाटचाल अत्यंत वेदनादायक आहे. आपल्या या निर्णयातून अशा प्रकारे अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारी एस एस सी बोर्ड पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते. महाराष्ट्राला संत समाज सुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. संतांनी लोकशिक्षणाचे काम त्यांच्या अभंगांतून आणि कीर्तनातून केले आहे. असे असताना अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करताना अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ही शंकाच आहे. आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक होत नसल्याने शिक्षक आत्महत्या करत आहेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. सध्या सुरू असलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत देखील मोठ्या प्रमाणावर विविध संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांनी नकारात्मक भूमिका घेऊन त्यातील तांत्रिक दोष दाखवून देखील शिक्षण व्यवस्था आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात स्थलांतरित होऊन आलेल्या पालकांच्या गावाकडे जाण्याच्या नियोजनात बदल होत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे आणि होणारी गैरसोय देखील सहन करावी लागणार आहे.

शाळा संहिता / एम ई पी एस ऍक्टनुसार खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार व व्यवस्थापन शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा असताना सदरचा अधिकार असलेल्या कोणालाही विश्वासात न घेता त्यांच्यावर कोणतीही चर्चा न करता हे शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत आहेत.

गरज असूनही कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची / प्राधिकरणाची मान्यता न घेता, संविधानातील तरतुदी, कायदे, नियम यांना डावलून मनमानीपणा करण्याची प्रवृत्ती शासनातच वाढलेली आहे. बोर्डाची अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षणे ही कामे विधिमंडळाला डावलून एसीईआरटीकडे वर्ग केली आहेत, हा मनमानीपणाचा कळसच म्हणायला पाहिजे. त्यानंतर इतरांचे अधिकार हिसकावून घेण्याची उदाहरणे वारंवार घडायला लागलेली आहेत.

खरे तर झालेले बदल सक्षम प्राधिकरणाकडे मंजुरीला मांडावे लागतात, पण मांडले जात नाहीत. SCERT ला सर्वं हक्क देऊन बोर्ड आणि बालभारतीचे खच्चीकरण केले आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आपण शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी चर्चा न करता घेतलेला निर्णय आहे.

सीबीएसई पॅटर्न लागू करत असताना काही प्रश्न इथे उपस्थित होतात,

१) आपण हा निर्णय घेत असताना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींशी, संस्था, संघटना यांच्याशी चर्चा केली होती का?

२) एस एस सी बोर्ड सक्षम करण्याऐवजी आपण बाहेरील इतर बोर्ड सक्षम करू पाहत आहात का?

३) हा निर्णय घेत असताना आपण काय तयारी केली आहे?

४) सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करत असताना आपण मराठी साहित्य, कला, संस्कृती, इतिहास यावर घाला घालत आहोत असं आपणास वाटत नाही का?

५) एकीकडे शिक्षक आत्महत्या करतायत, शाळांना इमारती नाहीत, पट संख्या, वेळापत्रक, शाळेला वीज नाही, पाणी नाही, इतर अनुदानाचा प्रश्न इत्यादि तातडीचे प्रश्न समोर असताना सीबीएसई पॅटर्न राबवणे कितपत योग्य?

६) आपल्या पाल्यांना कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यायचं, हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा असताना आपण त्यांच्या अधिकारावर गदा आणतो आहोत अस आपल्याला वाटत नाही का?

७) पण काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हाला दिलेल्या मानसिक धक्क्याला हा आमचा भावनिक प्रतिसाद आहे वरील सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात व्हावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे ही अपेक्षा आहे.

काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हाला दिलेल्या मानसिक धक्क्याला हा आमचा भावनिक प्रतिसाद आहे.वरील सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात व्हावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे ही अपेक्षा आहे. तसेच आमची आपणास विनंती आहे, वरील सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आपण तातडीची बैठक बोलवावी.

आपली नम्र
सुप्रिया सुळे

दादा भुसेंनी या निर्णयाबाबत काय म्हटलं होतं?

दरम्यान, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या घोषणेचं समर्थन करताना म्हटलं होतं की, "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार हा बदल करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेत टिकण्याची क्षमता वाढेल." मात्र, सुप्रिया सुळे यांच्या नाराजीमुळे हा मुद्दा आता राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचंही याबाबत मतमतांतर आहे. काही जणांचं म्हणणं आहे की, CBSE पॅटर्नमुळे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळतील, तर काही जण सुप्रिया सुळे यांच्याशी सहमत आहेत की, यामुळे राज्याच्या शिक्षणाची ओळख आणि स्थानिक गरजा दुर्लक्षित होतील.

या पत्रानंतर राज्यातील शिक्षण धोरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा तापण्याची शक्यता आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या पत्रामुळे सरकारवर हा निर्णय मागे घेण्याचा दबाव वाढू शकतो, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. आता शिक्षणमंत्री दादा भुसे यावर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.