मनोज जरांगेंचं आमरण उपोषण स्थगित, मध्यरात्री 1 नंतर काय घडलं?
जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे नववे आमरण उपोषण पहिल्याच दिवशी स्थगित करण्यात आले आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
मनोज जरांगेंचं आमरण उपोषण स्थगित
मध्यरात्री 1 नंतर काय घडलं?
Manoj Jarange Hunger Strike, गौरव साळी : जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे नववे आमरण उपोषण पहिल्याच दिवशी स्थगित करण्यात आले आहे. तब्बल 15 तासांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी पिऊन मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केले. सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला.
सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार
मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी 30 मे रोजी सकाळी दहा वाजता अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. रखरखत्या उन्हात सुरू असलेल्या या उपोषणामुळे राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष अंतरवालीकडे लागले होते. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. सरकारने विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. उपोषण स्थगित केल्यानंतर मनोज जरांगे यांना पुढील उपचारासाठी रुग्णवाहिकेद्वारे छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात रवाना करण्यात आले.
हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा हाहाकार, 23 जिल्ह्यांचं खरं नाही
जरांगे काय म्हणाले?
यावेळी बोलताना जरांगे यांनी सांगितले की, 'मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्यांबाबत येत्या मंगळवारपर्यंत शासन आदेश जारी केले जातील. 58 लाख कुणबी नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया गतीने राबवली जाणार असून त्यासोबत जात वैधता प्रमाणपत्रांचाही प्रश्न सोडवला जाणार आहे. तसेच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जात पडताळणी प्रक्रियेचा पंधरा दिवसांत आढावा घेण्यात येणार असून, शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारने मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा विषय आणि सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर काढण्याबाबत सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. घाईगडबडीत जीआर काढल्यास तो न्यायालयात आव्हानाला सामोरा जाऊ शकतो, त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.'









