One Nation-One Election: 2024 मध्ये ‘एक देश-एक निवडणूक’ होणार? मोठी बातमी आली समोर…

ADVERTISEMENT

modi govt one nation one election is not possible in 2024 law commission made it clear suggestions given on ucc and pocso
modi govt one nation one election is not possible in 2024 law commission made it clear suggestions given on ucc and pocso
social share
google news

One Nation-One Election and Modi Govt: नवी दिल्ली: 2024 च्या लोकसभा निवडणुका (Lok sabha Election) आता जवळ आल्या आहेत. देशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सरकार यावेळपासून ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’च्या (One Nation-One Election) ध्येयाकडे वाटचाल करणार का, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने असे समोर येत आहे की, अनेक चर्चेनंतर कायदा आयोग या निष्कर्षावर येत आहे की, 2024 मध्ये ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ लागू करणे कठीण आहे. म्हणजेच पुढच्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार नाहीत असे आपण म्हणू शकतो. (modi govt one nation one election is not possible in 2024 law commission made it clear suggestions given on ucc and pocso)

वन नेशन-वन इलेक्शनचा अहवाल

2024 च्या निवडणुकांपूर्वी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत कायदा आयोगाचा अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे. एक राष्ट्र-एक निवडणूक भारतात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कायदा आयोग संविधानात सुधारणा सुचवेल. आयोगाचे म्हणणे आहे की, 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी एक राष्ट्र, एक निवडणुकीसाठी कायदा अस्तित्वात आणणं शक्य नाही. विधानसभा निवडणुकांबाबत सूचनांचा समावेश करण्यासाठी अहवाल आणावा लागेल. विधी आयोगाचा वन नेशन-वन इलेक्शनचा अहवाल विशेषत: केवळ लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित आहे.

आणखी काही बैठका घ्याव्या लागतील: कायदा आयोग

राष्ट्रीय विधी आयोगाने (Law Commission of India) बुधवारी ‘एक देश-एक निवडणूक’ यासह तीन मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावली होती. त्यापैकी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या मुद्द्यावर काहीसा गोंधळ झाला, मात्र इतर दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले होते. विधी आयोगाची बैठक संपल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज म्हणाले की, बुधवारच्या बैठकीत आम्ही एक राष्ट्र-एक निवडणूक या संकल्पनेवर चर्चा केली. मात्र या मुद्द्यावर कोणताही ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही. अजून काही बैठका घ्याव्या लागतील असे दिसते. अंतिम अहवाल पाठवण्यापूर्वी आणखी बैठका होणार आहेत.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

हे ही वाचा >> भयंकर! जिच्यासाठी इस्लाम स्वीकारला, नंतर तिच्याच डोक्यात…

यापूर्वीही अहवाल तयार केला होता!

यापूर्वी 21व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बीएस चौहान यांनीही एक देश-एक निवडणूक या संदर्भात अहवाल तयार केला होता. त्या अहवालात, एक देश-एक निवडणूक लागू करण्यापूर्वी घटनात्मक आणि व्यावहारिक गोष्टींची तयारी करावी, असे सुचवण्यात आले होते. याबाबत अनेक राजकीय पक्षांशी चर्चाही झाली.

‘आणखी काही वेळ लागेल, फक्त रुपरेषा ठरलेली आहे’

विधी आयोगाची बैठक बुधवारी सकाळी 11 वाजता सुरू झाली आणि दुपारी 2 नंतर संपली. आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक देश-एक निवडणूक या मुद्द्यावर अहवालाला अंतिम रूप देण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या विषयावर आणखी काही बैठका होणार आहेत. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी संसदेला राज्यघटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. सध्या या बैठकीत अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे.

ADVERTISEMENT

समान नागरी संहितेचा अहवाल

यासोबतच समान नागरी संहितेबाबत आणखी एक मोठा वाद सुरू आहे. केंद्र सरकारही लवकरच याची अंमलबजावणी करणार असल्याची चर्चा आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये त्याच्या मसुद्याबाबत अनेक प्रकारच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आता कायदा आयोगाच्या सूत्रांनुसार, आयोगाने समलैंगिक विवाह वगळण्यासाठी यूसीसीवर अहवाल दिला आहे.

ADVERTISEMENT

हे ही वाचा >> Nitin Gadkari: ‘विष खरेदी करायला पैसै आहेत का पाहा’, गडकरी भर सभेत हे काय बोलून गेले?

UCC च्या कार्यक्षेत्रात समलिंगी विवाहाचा समावेश केला जाणार नाही. यासोबतच, यूसीसीवरील कायदा आयोग विवाहाशी संबंधित धर्मांच्या प्रथा आणि परंपरांना हात लावणार नाही. या अहवालात घटस्फोट, देखभाल, वारसा इत्यादींशी संबंधित कायद्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्याचबरोबर बहुपत्नीत्व, निकाह हलाला, एकतर्फी घटस्फोट आदींविरोधात कायदा आयोगाकडून सूचना अपेक्षित आहेत.

पॉक्सो आणि संमतीचे वय

तिसरा आणि सर्वात मोठा म्हणजे POCSO कायदा आणि संमतीचे वय निश्चित करणे. POCSO आणि संमतीचे वय याबाबत कायदा आयोगाचा अहवालही येण्याची शक्यता आहे. POCSO कायद्यात संमतीचे वय कमी करण्याबाबत कोणतीही सूचना नाही. विधी आयोगाच्या अहवालात POCSO कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे खरी संमती असलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे न्यायालयांना अधिक अधिकार दिले जातील.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT