Explainer: राहुल गांधींच्या 'मत चोरी'च्या आरोपानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आपलं पद गमावणार?
Election Commission Of India : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी चालवण्यात आलेल्या स्पेशल इन्टेन्सिव रिव्हिजन (SIR) प्रोग्राम आणि विरोधी पक्षांकडून लावण्यात आलेले मतचोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
बातम्या हायलाइट
महाभियोग प्रस्ताव काय असतो?
मतचोरीचं प्रकरण नेमकं काय आहे?
राहुल गांधी यांच्या आरोपला निवडणूक आयोगाने दिलं उत्तर
Election Commission Of India : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी चालवण्यात आलेल्या स्पेशल इन्टेन्सिव रिव्हिजन (SIR) प्रोग्राम आणि विरोधी पक्षांकडून लावण्यात आलेले मतचोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी मतचोरी आणि एसआयआर (SIR) प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगावर सतत टीका केली आहे. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्य ज्ञानेश कुमार यांनी या आरोपांचं खंडन करत पलटवार केला आहे. विरोधी पक्षांनी याप्रकरणी सर्वोच न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
पण आतापर्यंत कोणताही ठोस निर्णय समोर आला नाहीय. यामुळेच इंडिया आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरु करण्याची तयारी केलीय. जर असं घडलं, तर देशातील इतिहासात या निर्णयाची नक्कीच नोंद केली जाईल. आतापर्यंत देशात कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्ता विरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरु केली गेली नाही.
महाभियोग प्रस्ताव काय असतो?
महाभियोग एक अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, यामुळे मोठे सरकारी अधिकारी म्हणजेच राष्ट्रपती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. ते जेव्हा त्यांच्या कामात मोठी चूक, भ्रष्टाचार किंवा पदाचा गैरवापर करतात, त्यावेळी अशाप्रकारची कारवाई केली जाते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 124(4) आणि अनुच्छेद 324 (5) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच महाभियोगाची प्रक्रिया केली जाते.
हे ही वाचा >> मोठी बातमी.. मुंबईसह ठाणे, पालघरमध्ये शाळा, कॉलेजला सुटी जाहीर.. पावसाचा कहर सुरूच!
महाभियोग प्रक्रिया
प्रस्ताव पाठवणे : महाभिगोय प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभा दोन्हीपैकी कोणत्यादी सदनात ठेवला जाऊ शकतो. हे पास करण्यासाठी त्या सदनाचे दोन-तृतीअंश पेक्षा जास्त सदस्यांचं समर्थन असणं आवश्यक असतं. या सदस्यांनी प्रस्तावाला मान्यता देणं गरजेचं असतं.
दुसऱ्या सभागृहात पारित होणं
पहिल्या सभागृहात पारित झाल्यानंतर दुसरं सभागृह (लोकसभा किंवा राज्यसभेत पाठवलं जातं). तिथेही कमीत कमी दोन-तृतीयांश सदस्यांची प्रस्तावाला मान्यता मिळणे आवश्यक असते.
राष्ट्रपतींचा आदेश
जर राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही सभागृह महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करतात, तेव्हा अंतिम निर्णय हा राष्ट्रपतींचा असतो. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींना CEC ला हटवण्यासाठी अंतिम मंजूरी द्यावी लागते.
हे ही वाचा >> मुंबईकरांनो सावधान, उद्याही कोसळणार प्रचंड पाऊस.. Red अलर्ट जारी, 'यामुळे' मुंबईत बरसतोय अतिमुसळधार पाऊस
मतचोरीचं प्रकरण नेमकं काय आहे?
काँग्रेसचे खासदार आणि नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्ट 2025 रोजी निवडणूक आयोगावर आरोप केले. आयगोनना व्होटर लिस्टमध्ये बोगस मतदारांचा समावेश केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचं समोर आणलं. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिल्यावर मतचोरी झाल्याची पुष्टी झाली, असंही ते म्हणाले. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर आरोप करत म्हटलं, निवडणूक आयोगाने भाजपसोबत मिळून महाराष्ट्रात मतचोरी केली. त्यांनी मशिन रिडेबल व्होटर लिस्टही दिली नव्हती.
राहुल गांधी यांच्या आरोपला निवडणूक आयोगाने दिलं उत्तर
राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या आरोपाला निवडणूक आयोगाने 17 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीच्या नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषेदत उत्तर दिलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधींचं नाव न घेता म्हटलं, PPT प्रजेंटेशनमध्ये दाखवण्यात आलेला डेटा आमचा नाहीय. व्होट चोरीच्या आरोपांवर हलफनामा द्या आणि देशाची माफी मागा, असंही ते म्हणाले.
हे वाचलं का?
